आज २६\11 चा उरुस
जत्रा, टीवी चनैल वाल्यांचा तमाशा टीआरपी सह
साजरा होतोय,,
आतंकवादी बंदुकिना दररोज आपल्या प्राणांचा
रतीब घालनार्या भारतीय नगरिकानो,,
तुम्ही मरतच रहा,,
देशाच्या एकतेच्या, सर्व धर्म सम भावासाठी,
खोट्या एकोप्यासाठी, जाती भेदाच्या भिंतीत चिरडून घ्या,
मंडल आयोगा सारखी भुत चढवून घ्या ,
मराठीला आणि मुम्बैला पाण्यात पाहनार्याना साथ द्या,
मेंणबत्या पेटवा,,,
नित्य नेमाने निषेधच करा,,
श्रध्हांजलि वहाय्च खोट खोट नाटक करा,,
दिमतीला टिव्ही च्यानेल्स आहेतच
त्यांच्या टीआरपी सह
जय हो भारतीय स्वातंत्र्य चिर आयु होवो,,,?
पण आमची इच्छा मात्र नाही ,,
आणि प्रयत्न ही नाही
मला वाटत आपण
सार्यानी २६\11 सारखे दिवस हे उत्सव
हे राष्ट्रीय सण म्हूनन घोषित करावे
नव्हे एक नवे कैलेंडर च काढावे
कारण ,,,,,
असल्या सण आपल्या कड़े कमी नाहीत
Monday, 30 November 2009
Sunday, 29 November 2009
भाषिक अस्मिता काय ती कशाशी खातात?
||नथू रामाय नमः||
काल परवा रेल मंत्री ममता ब्यानार्जी
आल्या आणि भाषिक अस्मिता काय ती कशाशी खातात?
ते दाखवून दिल इथे येवून मराठीचा मानच राखला
अपमान नाही केला
असो,,,
पण आज मी दुसरीच गोष्ट सांगणार आहें,,
आपला देश स्वतंत्र झाला त्याच काळात,
"इस्त्रायल"नावाचे
स्वतंत्र स्वाभिमानी राष्ट्र उदयास आले,,
स्वतंत्र झ्याल्या बरोबर त्या सार्या
यहूदी लोकानी ,,आपल्या राष्ट्राची भाषा
मर्नोंनमुख अवस्थेत असलेली त्यांची
"हिब्रू" भाषा आपली राष्ट्र भाषा म्हणून घोषित केली .
अत्यंत अल्पवाधित जगातील दयानभंडार
हिब्रू भाषेत भाषांतरित केल.
त्यावेळ ची गोष्ट,,
तत्कालीन पंतप्रधान "मोशे दायांन "
रस्त्याने चालले होते
रस्त्यावर खेलनार्या एका मुलाच्या
सहजच टपलीत त्यानी मारली ..
मुलगा चिडला त्याने क्षणाचा ही विलम्ब ना लावता
मोशे दायांन याना हिब्रू भाषेत दिली..
त्यावर न चिडाता मोशे दयांन म्हणाले ,
"हिब्रू भाषा ही राष्ट्रभाषा म्हणून सर्व सामान्यांच्या
ओठावर आली मी धन्य झालो"
अर्थात ,
ही गोष्ट वाचल्यावर आपल्याकडे
पेड़गाव च्या शाहान्यांची कमी नसल्या मुले
कदाचित म्हणतील म्हणजे आम्ही मराठीत
लोकाना शिव्याच द्यायच्या का?
शिव्या देता आल्या म्हणजे मराठी आली का?
शिव्या दिल्या म्हणजे मराठीचा उत्कर्ष झाला काय?
पण खरच विचार करून सांगा किती सलग
काही वाक्य आपण मराठीत बोलू शकतो?
म्हणून हा किस्सा आठवला
बघा प्रयत्न तरी करा ,,
काही मराठी साठी भांडायची गरज वाटणार नाही
आणि राज ठाकरे विरोधी जे असतील
त्याना राज याचे विचारांचे जोखड खांद्यावर
घायची गरज वाटणार नाही.
काल परवा रेल मंत्री ममता ब्यानार्जी
आल्या आणि भाषिक अस्मिता काय ती कशाशी खातात?
ते दाखवून दिल इथे येवून मराठीचा मानच राखला
अपमान नाही केला
असो,,,
पण आज मी दुसरीच गोष्ट सांगणार आहें,,
आपला देश स्वतंत्र झाला त्याच काळात,
"इस्त्रायल"नावाचे
स्वतंत्र स्वाभिमानी राष्ट्र उदयास आले,,
स्वतंत्र झ्याल्या बरोबर त्या सार्या
यहूदी लोकानी ,,आपल्या राष्ट्राची भाषा
मर्नोंनमुख अवस्थेत असलेली त्यांची
"हिब्रू" भाषा आपली राष्ट्र भाषा म्हणून घोषित केली .
अत्यंत अल्पवाधित जगातील दयानभंडार
हिब्रू भाषेत भाषांतरित केल.
त्यावेळ ची गोष्ट,,
तत्कालीन पंतप्रधान "मोशे दायांन "
रस्त्याने चालले होते
रस्त्यावर खेलनार्या एका मुलाच्या
सहजच टपलीत त्यानी मारली ..
मुलगा चिडला त्याने क्षणाचा ही विलम्ब ना लावता
मोशे दायांन याना हिब्रू भाषेत दिली..
त्यावर न चिडाता मोशे दयांन म्हणाले ,
"हिब्रू भाषा ही राष्ट्रभाषा म्हणून सर्व सामान्यांच्या
ओठावर आली मी धन्य झालो"
अर्थात ,
ही गोष्ट वाचल्यावर आपल्याकडे
पेड़गाव च्या शाहान्यांची कमी नसल्या मुले
कदाचित म्हणतील म्हणजे आम्ही मराठीत
लोकाना शिव्याच द्यायच्या का?
शिव्या देता आल्या म्हणजे मराठी आली का?
शिव्या दिल्या म्हणजे मराठीचा उत्कर्ष झाला काय?
पण खरच विचार करून सांगा किती सलग
काही वाक्य आपण मराठीत बोलू शकतो?
म्हणून हा किस्सा आठवला
बघा प्रयत्न तरी करा ,,
काही मराठी साठी भांडायची गरज वाटणार नाही
आणि राज ठाकरे विरोधी जे असतील
त्याना राज याचे विचारांचे जोखड खांद्यावर
घायची गरज वाटणार नाही.
महाराष्ट्राला एक ओमाबा पाहिजे,,
महाराष्ट्राला एक ओमाबा पाहिजे,,
काल एक वृत्तपत्र हाती लागल जुनाच पपेर होता
तारीख नाही बघितली
पण त्यात एक बातमी होती
अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यानी ,,
आउट सोर्सिंग विरोधात मोहिम हाती घेतली आहें.
अर्थातच त्यामुले अनेक भारतियाना फटका बसणार ,
सगळे त्यांच्यावर टिका करत आहेत,,
पण मला तरी त्यांची ही कृति योग्य वाते.
करा सर्व प्रथम आपल्या प्रजेला न्याय देणे,
आपल्या राज्याचा देशाचा खजिना कसा वाढेल
याचीच चिंता प्रत्येक सरकारने केली पाहिजे
फुढ़ाररलेल्याअमेरिकेतील लोकाना जर,,
भूमिपुत्र हा विचार संकुचित
वाटत नसेल तर,,,,
आपला तर जन्म चालला आहें त्याना
कॉपी करण्यात मग हा विचार कॉपी का करत नाहीत?
इथले लोग़ इथल्या भुमिपुत्रना नोकरीत
काम धंद्यात प्राधान्य देणार की नाही यात गैर ते काय?
भारत सारा एक
मुंबई सर्वांची च
असा धोशा लावत जे परप्रन्तियांचे
कोड कौतुक चालले आहें ते आता तरी बंद करा
काल एक वृत्तपत्र हाती लागल जुनाच पपेर होता
तारीख नाही बघितली
पण त्यात एक बातमी होती
अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यानी ,,
आउट सोर्सिंग विरोधात मोहिम हाती घेतली आहें.
अर्थातच त्यामुले अनेक भारतियाना फटका बसणार ,
सगळे त्यांच्यावर टिका करत आहेत,,
पण मला तरी त्यांची ही कृति योग्य वाते.
करा सर्व प्रथम आपल्या प्रजेला न्याय देणे,
आपल्या राज्याचा देशाचा खजिना कसा वाढेल
याचीच चिंता प्रत्येक सरकारने केली पाहिजे
फुढ़ाररलेल्याअमेरिकेतील लोकाना जर,,
भूमिपुत्र हा विचार संकुचित
वाटत नसेल तर,,,,
आपला तर जन्म चालला आहें त्याना
कॉपी करण्यात मग हा विचार कॉपी का करत नाहीत?
इथले लोग़ इथल्या भुमिपुत्रना नोकरीत
काम धंद्यात प्राधान्य देणार की नाही यात गैर ते काय?
भारत सारा एक
मुंबई सर्वांची च
असा धोशा लावत जे परप्रन्तियांचे
कोड कौतुक चालले आहें ते आता तरी बंद करा
Friday, 27 November 2009
सिंघल साहेब घ्या ना आता जबाबदारी ..
||नथू रामाय नमः||
अशोक सिंघल साहेब
विश्व हिन्दू परिषद
नागपुरात ठंडी जास्त म्हणून ,,
बाला साहेबाना ,
अयोधेला आले नाहीत अस बोलून वातारण छान
गरम केलत .पण हाय रे दुर्दैवा,,,?
नेमका दुसर्या दिवशी ,"लिबरहान अहवाल "बाहेर आला
आणि परत हुड हुड़ी भरली की काय?
आता काय बोलनार?
आता वातावरण कस गरम करणार?
अर्थात साहेबाना बोलताना तरी कुठे आपण
मशीद पडल्याची जबाबदारी घेतली होतित?
ती तर४.५० लाख लोकानी पडली होकी नाही?
आपण कीवा आडवानिनी नाही हो ना ?
तरी लिबरहान अहवाल येताच
त्याला समोर जायच्या आधी आपना सर्याना घाम का आला?
अहवाल फुटलाच कसा हे बरळत बसला आहात
मशीद जर शिवासैनिकानी नाही पाडली तर
घ्या ना आता जबाबदारी ...
जा सामोरे लिबरहान अहवालाला ..
हा ठी मात्र काबुल करा
मशीद पडायला आम्ही लोकाना उद्युक्त केले
अयोध्येच्या दरवाजा पर्यंत आम्हीच आणल,
कल्यानसिंगच राज्य होत म्हणून हे सपो झाल,
मुलायमसिंग च्या राज्यात जे करता नही आल ते आम्ही केल
अरे पण हे सार तुम्हाला
अमान्य नाही का?
अड़वानिजी आज ही बोलतात अहो तेच का,,
अटलजी देखिल बोलता
मशीद पाडली "बाबरी पतन"
हा माझ्या आयुष्यातील काला कुट्ट दिवस
मग ही सारी उठाठेव का केलीत?
रामाच्या नावावर लोकाना उल्लू का बनवलत?
केवळ भाजपा चे राज्य याव म्हणुन ?
असाच असेल तर
यापुढे असा खोटे पणाचा आव तरी आणू नका
अशोक सिंघल साहेब
विश्व हिन्दू परिषद
नागपुरात ठंडी जास्त म्हणून ,,
बाला साहेबाना ,
अयोधेला आले नाहीत अस बोलून वातारण छान
गरम केलत .पण हाय रे दुर्दैवा,,,?
नेमका दुसर्या दिवशी ,"लिबरहान अहवाल "बाहेर आला
आणि परत हुड हुड़ी भरली की काय?
आता काय बोलनार?
आता वातावरण कस गरम करणार?
अर्थात साहेबाना बोलताना तरी कुठे आपण
मशीद पडल्याची जबाबदारी घेतली होतित?
ती तर४.५० लाख लोकानी पडली होकी नाही?
आपण कीवा आडवानिनी नाही हो ना ?
तरी लिबरहान अहवाल येताच
त्याला समोर जायच्या आधी आपना सर्याना घाम का आला?
अहवाल फुटलाच कसा हे बरळत बसला आहात
मशीद जर शिवासैनिकानी नाही पाडली तर
घ्या ना आता जबाबदारी ...
जा सामोरे लिबरहान अहवालाला ..
हा ठी मात्र काबुल करा
मशीद पडायला आम्ही लोकाना उद्युक्त केले
अयोध्येच्या दरवाजा पर्यंत आम्हीच आणल,
कल्यानसिंगच राज्य होत म्हणून हे सपो झाल,
मुलायमसिंग च्या राज्यात जे करता नही आल ते आम्ही केल
अरे पण हे सार तुम्हाला
अमान्य नाही का?
अड़वानिजी आज ही बोलतात अहो तेच का,,
अटलजी देखिल बोलता
मशीद पाडली "बाबरी पतन"
हा माझ्या आयुष्यातील काला कुट्ट दिवस
मग ही सारी उठाठेव का केलीत?
रामाच्या नावावर लोकाना उल्लू का बनवलत?
केवळ भाजपा चे राज्य याव म्हणुन ?
असाच असेल तर
यापुढे असा खोटे पणाचा आव तरी आणू नका
आपल्यालाच मराठीची लाज का वाटते?
आपल्यालाच मराठीची लाज का वाटते?
सिने अभिनेता महेश मांजरेकर सांगतोय
त्याचा मद्रास मधील अनुभव वाचा
खरतर मराठी माणसाला कैंसर पीड़ित व्यक्तीला
त्याचा कैंसर जाळन्या साठी जसा केमो देतात तसाच मराठी माणसाला
मराठी वाचवन्या साठी एका केमो ची गरज आहें
अस नाही वाटत?
आपंनच आपल्या भाषे विषयी न्यूनगंड
बाळगला तर कस चालेल?
आंतर बाह्य जो पर्यंत आपण आतून बाहेरून जळत नाही
मराठीच प्रेम आपल्याच नाही वाटत तो पर्यंत
कुणीही अगदी राज साहेब ,बाला साहेब
यानी कितीही कंठ शोष केला तरीही आपला उत्कर्ष होऊ शकत नाही
त्यासाठी आपण स्वता आपले घरात
किमान एक राज साहेब
किमान एक मराठी माणुस जन्माला घातला पाहिजे
Thursday, 26 November 2009
Wednesday, 25 November 2009
२६\11 च प्रश्नोप निषिद
||नथू रामाय नमः||
२६\11 च प्रश्नोप निषिद
गेले ४\५ दिवस तमाम भारतीय
आणि विशेषतः मुबैकर
ताज ,ओबेराय ,नरीमन हाउस ,व्हिटी च्या
सर्वच
शहीदाना श्रध्हांजलि वाहन्यात मशगुल आहेत
२६\11 हा खरतर कालाकुट्ट दिवस
पण आम्ही सारेच तो दिवस
साजरा करण्यात मशगुल आहोत
ज्या कुणाला कुणीही विचारत नाही
असे आमदार खासदार नगरसेवक
मंत्रीगण सिने नट सिने नट्या
सेलिब्रिटीज मारे सारे आव आणून
शहीदाना श्रध्हांजलि वाहत आहें.
तेव्हाडाच टिव्ही वर चांस चमकायला मिळेल ,
पण गेल्या वर्षभरात आम्ही केल काय?
सारी जबाबदारी सरकारवर ढकलून मोकले झालो
पुन्हा नव्या चूका करण्यासाठी
खरतर सरकारने २६\11 सारखे दिवस
राष्ट्रीयसण म्हणुन घोषित करावेत
असच वाटू लागलय
इतक्या हिडीस पध्हतिने तो समोर येतोय
खरच अशाने
शहीदाना श्रध्हांजलि मिळेल?
अवघे १२\१२ अतिरेकी ,,,,
पण ५९ तास त्यानी
मुंबई पोलिस,सैन्यदल ,नाविक दल ,फायर ब्रिगेड
या सर्वाना ५९ तास त्यानी झुंजत ठेवले.
खर तर त्याच वेळी आमच पितळ उघड पडल होत
आम्हाला आमची आणि त्यांची ताकद
कशात आहें तेच आम्हाला समजल नाही
आणि लढत राहिलो ४\५ अतिरेक्याँ बरोबर,,,,
लोक म्हणतात की ताज चा रूम भरून
त्यांच्याकडे दरुगोला होता
पण खरच याने लढता येते?
मग अस हिशोब केलाच तर आमचे
सारे पोलिस आणि सैन्यदल मिळून किती जन होते ?
त्यांच्या पेक्षा कैक जास्तच,,
आणि त्यांच्या कड़े होती फक्त दोन शस्त्र
१-धेय्य
आणि
२- त्यांच्या धर्मावर "अ ढ ळ" निष्ठा
आपल्या धेय्यावर आणि धर्मावर "अ ढ ळ"निष्ठा होती त्यांची
जो पर्यंत आम्ही मला काय त्याचे
या भूमिकेतून बाहेर येणार नाही
तो पर्यंत हे असेच सण साजरे करावे लागतील
रेल्वेच्या डब्यात एक वाक्य लिहिलेले असते ,
"सतर्कता की शुरुवात खुदसे कीजिये"
मला नाही वाटत की गेल्या वर्ष भरात काही केल आहें
आम्ही काही केलच असेल तर
एव्हडच ,,
मेंणबत्या पेटवल्या
जमेल तितक्या अतिरेक्याना शिव्या दिल्या
श्रध्हांजलि वहायचे नाटक केले
निषेध तर नेमाने करतच आहोत
आणि आमच्या दिमतीला आहेतच
टिव्ही च्यानेल्स त्यांच्या टीआरपी सह
आतापर्यंत आम्ही असेच मरत होतो
आता अतिरेक्यांच्या बन्दुकाना रोजच बळी पडू,
देशाच्या ऐकते साठी मरतोय ही भावना मनात ठेवू.
पण सावध नाही होणार.
आम्ही काहीही करणार नाही
अरे मग रोज मारणार कोण ?
आमच्या नावाने श्रध्हांजलि वाहणार कोण?
वृत्तपत्रात आमच्या बाजूने रकाने च्या रकाने
भरून लिहिणार कोण?
शहिदांच्या नावावर स्वताहाचे
आणि पक्षाचे ब्यानर झालकावनार कोण?
अरे आम्ही बलिच नाही पडलो तर
अतिरेक्याना बिरयानी तरी देणार कोण?
२६\11 च प्रश्नोप निषिद
गेले ४\५ दिवस तमाम भारतीय
आणि विशेषतः मुबैकर
ताज ,ओबेराय ,नरीमन हाउस ,व्हिटी च्या
सर्वच
शहीदाना श्रध्हांजलि वाहन्यात मशगुल आहेत
२६\11 हा खरतर कालाकुट्ट दिवस
पण आम्ही सारेच तो दिवस
साजरा करण्यात मशगुल आहोत
ज्या कुणाला कुणीही विचारत नाही
असे आमदार खासदार नगरसेवक
मंत्रीगण सिने नट सिने नट्या
सेलिब्रिटीज मारे सारे आव आणून
शहीदाना श्रध्हांजलि वाहत आहें.
तेव्हाडाच टिव्ही वर चांस चमकायला मिळेल ,
पण गेल्या वर्षभरात आम्ही केल काय?
सारी जबाबदारी सरकारवर ढकलून मोकले झालो
पुन्हा नव्या चूका करण्यासाठी
खरतर सरकारने २६\11 सारखे दिवस
राष्ट्रीयसण म्हणुन घोषित करावेत
असच वाटू लागलय
इतक्या हिडीस पध्हतिने तो समोर येतोय
खरच अशाने
शहीदाना श्रध्हांजलि मिळेल?
अवघे १२\१२ अतिरेकी ,,,,
पण ५९ तास त्यानी
मुंबई पोलिस,सैन्यदल ,नाविक दल ,फायर ब्रिगेड
या सर्वाना ५९ तास त्यानी झुंजत ठेवले.
खर तर त्याच वेळी आमच पितळ उघड पडल होत
आम्हाला आमची आणि त्यांची ताकद
कशात आहें तेच आम्हाला समजल नाही
आणि लढत राहिलो ४\५ अतिरेक्याँ बरोबर,,,,
लोक म्हणतात की ताज चा रूम भरून
त्यांच्याकडे दरुगोला होता
पण खरच याने लढता येते?
मग अस हिशोब केलाच तर आमचे
सारे पोलिस आणि सैन्यदल मिळून किती जन होते ?
त्यांच्या पेक्षा कैक जास्तच,,
आणि त्यांच्या कड़े होती फक्त दोन शस्त्र
१-धेय्य
आणि
२- त्यांच्या धर्मावर "अ ढ ळ" निष्ठा
आपल्या धेय्यावर आणि धर्मावर "अ ढ ळ"निष्ठा होती त्यांची
आणि आमची ?
मित्रानो त्यांच्या कुर्हाडीची धार आमच्या कुर्हाडीला नाही हेच खरे जो पर्यंत आम्ही मला काय त्याचे
या भूमिकेतून बाहेर येणार नाही
तो पर्यंत हे असेच सण साजरे करावे लागतील
रेल्वेच्या डब्यात एक वाक्य लिहिलेले असते ,
"सतर्कता की शुरुवात खुदसे कीजिये"
मला नाही वाटत की गेल्या वर्ष भरात काही केल आहें
आम्ही काही केलच असेल तर
एव्हडच ,,
मेंणबत्या पेटवल्या
जमेल तितक्या अतिरेक्याना शिव्या दिल्या
श्रध्हांजलि वहायचे नाटक केले
निषेध तर नेमाने करतच आहोत
आणि आमच्या दिमतीला आहेतच
टिव्ही च्यानेल्स त्यांच्या टीआरपी सह
आतापर्यंत आम्ही असेच मरत होतो
आता अतिरेक्यांच्या बन्दुकाना रोजच बळी पडू,
देशाच्या ऐकते साठी मरतोय ही भावना मनात ठेवू.
पण सावध नाही होणार.
आम्ही काहीही करणार नाही
अरे मग रोज मारणार कोण ?
आमच्या नावाने श्रध्हांजलि वाहणार कोण?
वृत्तपत्रात आमच्या बाजूने रकाने च्या रकाने
भरून लिहिणार कोण?
शहिदांच्या नावावर स्वताहाचे
आणि पक्षाचे ब्यानर झालकावनार कोण?
अरे आम्ही बलिच नाही पडलो तर
अतिरेक्याना बिरयानी तरी देणार कोण?
राधा सुत तेव्हा कुठे तुझा धर्म जातो?
||नथू रामाय नमः||
राधा सुत तेव्हा कुठे तुझा धर्म जातो?
निखिल ""वा"गले
मिडिया?
छे ,,,, मिळून सारे
विरोधाकला गाडूया ...
कुमार केतकरांच्या घरावर हल्ला झाला
विनायक मेटे माहित आहेत ना?
तेव्हा कुठे,,,
कलर्स वर हल्ला झाला.
आठवले माहित आहेत ना?
तेव्हा कुठे ,,,
पद्मसिह पाटलाना अटक झाली.
काय झाल माहित आहें ना?
तेव्हा कुठे ,,,
झी च्या अल्फा वाहिनीवर हल्ला झाला
भुजबल माहित आहेत ना?
तेव्हा कुठे,,,,
नवकाल वर हल्ला झाला
स्वाभिमान माहित आहें ना {नार्या}
तेव्हा कुठे,,,
हे सगळे हल्ले माहित आहेत ना ?
मग वेड वाकड़ लिहिल की
फक्त तुझ्यावर हल्ला झाला की तो मिडियावर
हल्ला असतो काय?
आणि शिव सैनिक तुझ्यावरच हल्ला का करतात?
बाला साहेब आमच दैवत आहें
तुझ्या प्रमाने आम्ही आमची दैवत
आणि
मत बदलत नाही,,,
आठव असेल तर आठव,,,
महानगर नावाच टिनपाट पत्रक (वृत्तपत्र नव्हे)
काढत होतास.
त्यावेळी मोठा आव आणून
ठनकावल की काय होतास तेव्हा त्या
दर्डाशेठ ला ,
काय तो आवेश,,,
राणा भीमदेवी थाटात गरजला होतास,,
"दर्डा शेठ आम्हाला पत्रकारिता शिकवू नका"
वाटल चला महाराष्ट्राला एक निर्भिड पत्रकार मिळाला.
पण तोच तु आज त्याच,,
दर्डाशेट च्या धोतरात आज लपला आहेस
दर्डा शेटच काय धरले आहेस?
सोगा की मिर्या ?
आणि त्याला
निर्भिड पत्रकारिता अस नाव द्यायचा केविलवाना
प्रयत्न करतो आहेस.
"कालाय तस्मे नमः " आणखी काय?
खर तर यापेक्षा मोठी
कानाखाली तुझ्या कुणी मारली नसेल.
तुझी पत्रकारिता म्हणजे,,
"वेश्येने कुंकवाची उठाठेव करण्या जोगे आहें"
सेना प्रमुखाना वेडा महमद म्हननारा (आठवते ना ?)
तु कुठल्या औरंगजेबा ची औलाद आहेस ते तरी सांग?
का अफजल खान तुझ्या ??????
बापाच रे
नाव आहें का?
तुझ्या सारख्या टिनपाट पत्र कारांची
चाटूगीरी आम्ही पूर्ण ओळखुन आहोत
राधा सुत तेव्हा कुठे तुझा धर्म जातो?
निखिल ""वा"गले
मिडिया?
छे ,,,, मिळून सारे
विरोधाकला गाडूया ...
कुमार केतकरांच्या घरावर हल्ला झाला
विनायक मेटे माहित आहेत ना?
तेव्हा कुठे,,,
कलर्स वर हल्ला झाला.
आठवले माहित आहेत ना?
तेव्हा कुठे ,,,
पद्मसिह पाटलाना अटक झाली.
काय झाल माहित आहें ना?
तेव्हा कुठे ,,,
झी च्या अल्फा वाहिनीवर हल्ला झाला
भुजबल माहित आहेत ना?
तेव्हा कुठे,,,,
नवकाल वर हल्ला झाला
स्वाभिमान माहित आहें ना {नार्या}
तेव्हा कुठे,,,
हे सगळे हल्ले माहित आहेत ना ?
मग वेड वाकड़ लिहिल की
फक्त तुझ्यावर हल्ला झाला की तो मिडियावर
हल्ला असतो काय?
आणि शिव सैनिक तुझ्यावरच हल्ला का करतात?
बाला साहेब आमच दैवत आहें
तुझ्या प्रमाने आम्ही आमची दैवत
आणि
मत बदलत नाही,,,
आठव असेल तर आठव,,,
महानगर नावाच टिनपाट पत्रक (वृत्तपत्र नव्हे)
काढत होतास.
त्यावेळी मोठा आव आणून
ठनकावल की काय होतास तेव्हा त्या
दर्डाशेठ ला ,
काय तो आवेश,,,
राणा भीमदेवी थाटात गरजला होतास,,
"दर्डा शेठ आम्हाला पत्रकारिता शिकवू नका"
वाटल चला महाराष्ट्राला एक निर्भिड पत्रकार मिळाला.
पण तोच तु आज त्याच,,
दर्डाशेट च्या धोतरात आज लपला आहेस
दर्डा शेटच काय धरले आहेस?
सोगा की मिर्या ?
आणि त्याला
निर्भिड पत्रकारिता अस नाव द्यायचा केविलवाना
प्रयत्न करतो आहेस.
"कालाय तस्मे नमः " आणखी काय?
खर तर यापेक्षा मोठी
कानाखाली तुझ्या कुणी मारली नसेल.
तुझी पत्रकारिता म्हणजे,,
"वेश्येने कुंकवाची उठाठेव करण्या जोगे आहें"
सेना प्रमुखाना वेडा महमद म्हननारा (आठवते ना ?)
तु कुठल्या औरंगजेबा ची औलाद आहेस ते तरी सांग?
का अफजल खान तुझ्या ??????
बापाच रे
नाव आहें का?
तुझ्या सारख्या टिनपाट पत्र कारांची
चाटूगीरी आम्ही पूर्ण ओळखुन आहोत
Tuesday, 24 November 2009
आठवले का हो आठवले ?
||नथू रामाय नमः||
आधी अशोक सिंघल आणि आता
रामदास आठवले,,,
एकंदरच नागपुरात ठंडी खुप आहें असे वाटते,
कारण काहीतरी वातावरण तापेल
असे बोलायचे असेच दिसते आहें
खरतर ह्यांची कानाखाली वाजवून ह्यांची
थोबाड च गरम केली पाहिजे
तरच ठंडी पलेल कमी होइल .
पण अस केल की सेना गुंड ठरते
आणि न केल की सेना थंड पडली
अस कंठशोष करायला सारे मोकले
त्यातही सेना म्हणजे आता ,
हक्काच स्थान करा टिका ,,
उत्तर द्यायला कुणीच नाही
साहेब तर वार्द्धक्या कड़े झुकलेले
बोला टिनपाट थोबाड बडवा
प्रसिध्ही आहेच मग,,
असे दलितांचे साहेब ?
म्हणाले सेनेवर बंदी आणा,,
ही दहशत वादी संघटना आहें,
मग रामदास आठवले,,,?
काही प्रश्न आहेत ,जरा सांगाल का?उत्तर दयाल का?
दिल्लीतील शासकीय बंगल्यातिल तुमच
सामन जेव्हा बाहेर फेकल तेव्हा
तुमच्या कार्य कर्त्यानी काय केल?
अंधेरी येथील कलर्स वहिनीच्या बिगबोस मध्ये
प्रवेश नाकारला ,,
काय केल तुमच्या कार्य कर्त्यानी?
काय आहें तुमचा
नामंताराचा प्रश्न आता राहिला नाही
मग काय काही तरी बडबड़ाया च
त्या पेक्षा
लता अवचरे चे काय झाल ते सांगा
आठवले का हो आठवले ?
आधी अशोक सिंघल आणि आता
रामदास आठवले,,,
एकंदरच नागपुरात ठंडी खुप आहें असे वाटते,
कारण काहीतरी वातावरण तापेल
असे बोलायचे असेच दिसते आहें
खरतर ह्यांची कानाखाली वाजवून ह्यांची
थोबाड च गरम केली पाहिजे
तरच ठंडी पलेल कमी होइल .
पण अस केल की सेना गुंड ठरते
आणि न केल की सेना थंड पडली
अस कंठशोष करायला सारे मोकले
त्यातही सेना म्हणजे आता ,
हक्काच स्थान करा टिका ,,
उत्तर द्यायला कुणीच नाही
साहेब तर वार्द्धक्या कड़े झुकलेले
बोला टिनपाट थोबाड बडवा
प्रसिध्ही आहेच मग,,
असे दलितांचे साहेब ?
म्हणाले सेनेवर बंदी आणा,,
ही दहशत वादी संघटना आहें,
मग रामदास आठवले,,,?
काही प्रश्न आहेत ,जरा सांगाल का?उत्तर दयाल का?
दिल्लीतील शासकीय बंगल्यातिल तुमच
सामन जेव्हा बाहेर फेकल तेव्हा
तुमच्या कार्य कर्त्यानी काय केल?
अंधेरी येथील कलर्स वहिनीच्या बिगबोस मध्ये
प्रवेश नाकारला ,,
काय केल तुमच्या कार्य कर्त्यानी?
काय आहें तुमचा
नामंताराचा प्रश्न आता राहिला नाही
मग काय काही तरी बडबड़ाया च
त्या पेक्षा
लता अवचरे चे काय झाल ते सांगा
आठवले का हो आठवले ?
Sunday, 22 November 2009
वाघ पड़ला बावित अन् केलटया गांड दावी..
||नथू रामाय नमः ||
वाघ पड़ला बावित अन् केलटया गांड दावी..
मालवणी म्हन आहें ही ,,
याचा अर्थ असा की
वाघ बावित (विहिरीत)पड़ला की,
विहिरीच्या कठड्यावर बसून माकड सुध्हा
वाघला गांड दाखवून चिडवतात..
आज मराठीच्या वाघाची अवस्था
काहीशी अशीच आहें
सारे मराठीचे मारेकरी
हिंदुत्वाचे मारेकरी,
शिखंडीच्या रुपात,
शिवसेनेला एकट खिंडित
गाठायचा प्रयत्न करत आहेत,
आणि आज काहीही कारण नसताना
व्ही एच पि विश्व हिन्दू परिषदने अकारण
नव्या शिखंडी च्या आडून
सेनेवर शर संधान केले आहें.
की "बाला साहेब"
अयोधेला आले नाहीत
मग आम्ही आलो ते कोण ?
आम्ही प्रति बाला साहेबच होतो की?
मनोहर जोशी कोण ?
प्रति बाला साहेबच की.
आणि महाराष्ट्रातुन आलेली
तमाम जनता कोण?
प्रति बाला साहेबच की
आणि बाबरी पाडली गेल्यावर ती
जबदारी कुणी घेतली?
तुमचे स्वर्गस्थ पितर खाली आले होते का?
ज्यानी बाबरी पाडली त्यांचा
मला अभिमान असा कोण म्हणाल?
हिंदुत्वाचा पुरस्कार खरा कुणी केला?
इथे महाराष्ट्रात त्यांच्याच मदतिनेच
तर सत्ता उपभोगली ,,
तेव्हा नाही विचार केला?
तुमचे सारे तथाकतिथ फुढारी
सारेच तोंड लपवून बसले होते की ,,
बाबरी आम्ही पाडलीच नाही ,,
अस कोण म्हणाल?
बाबरी पाडल्याच खर दुख्ह कुणाला झाल?
लाल कृष्णा सकट, गुढ़ग्यात वाकलेले वाजपेइ
आपल्या शब्दावर अटल राहिले का?
निदान पाकिस्तानात जावून
नादान लाल कृष्ण यांच्या सारखी
जिनान्वर स्तुति सुमन तरी
त्यानी उधळली नाहीत
२६\11 च्या हल्या नंतर ही
तशीच वेळ आली तर ,,
अतिरेक्याना मी स्वता सोडायला
गेलो असतो अस कोण म्हणले?.
जसवंत सिंग माहित आहेत ना?
मी स्वतः एक करसेवक(कारसेवक नव्हे)
आहें महिन्यताले १६\१७ दिवस मीदेखील
त्यावेळी अयोध्येत काढले आहेत.
त्यावेळच्या सार्या सभा मी ऐकल्या आहेत
तुम्हा सकट सारेच ,,
रुतुम्भाराजी ,विनय कटियार,
आचार्य धर्मेन्द्र महाराज यांची भाषण
ऐकली आहेत सेना प्रमुख
आणि शिवसेना यांच्या उल्लेखा
शिवाय सभा पूर्ण होत नसत .
हिन्दू ह्रदय सम्राट म्हणून गौरवल्या
शिवाय सभा पूर्ण होत नसत,,,
तेव्हा अशोक सिघल
इतर पर प्रांतीय जसे वागतात
तसे वागू नका
आज एकेक करत सारेच
सेना सोडून जात आहेत,
जानार्याला कुणी अडवू शकत नाही.
यासंधी चा फायदा घेवुन
आपल्याच मित्र पक्षावर
वार करू नका ,
भाजपा(आयत्या वेळी
बाहेर पडायाचा मार्ग म्हणजे भाजपा)
वर तसा विश्वास नाहीच पण तुम्ही ही ?
आपण सार्यानी लक्षात घेतला पाहिजे
हिंदुत्वाच्या नादात शिवसेनेने प्रसंगी
मराठीलाही
डावलून आपणास साथ दिली आहें.
हे फळ काय मम तपाला अशी म्हणायची पाळी
सेनेवर आणू नका. यात फायदा कुणाचाच नाही
हस मात्र सगल्यांचच होतय .
मकड़ाना हसायला वाव देवू नका
ही नम्र विनती
कट्टर हिन्दुत्ववादी मराठी शिवसैनिक
सुनील भूमकर
वाघ पड़ला बावित अन् केलटया गांड दावी..
मालवणी म्हन आहें ही ,,
याचा अर्थ असा की
वाघ बावित (विहिरीत)पड़ला की,
विहिरीच्या कठड्यावर बसून माकड सुध्हा
वाघला गांड दाखवून चिडवतात..
आज मराठीच्या वाघाची अवस्था
काहीशी अशीच आहें
सारे मराठीचे मारेकरी
हिंदुत्वाचे मारेकरी,
शिखंडीच्या रुपात,
शिवसेनेला एकट खिंडित
गाठायचा प्रयत्न करत आहेत,
आणि आज काहीही कारण नसताना
व्ही एच पि विश्व हिन्दू परिषदने अकारण
नव्या शिखंडी च्या आडून
सेनेवर शर संधान केले आहें.
की "बाला साहेब"
अयोधेला आले नाहीत
मग आम्ही आलो ते कोण ?
आम्ही प्रति बाला साहेबच होतो की?
मनोहर जोशी कोण ?
प्रति बाला साहेबच की.
आणि महाराष्ट्रातुन आलेली
तमाम जनता कोण?
प्रति बाला साहेबच की
आणि बाबरी पाडली गेल्यावर ती
जबदारी कुणी घेतली?
तुमचे स्वर्गस्थ पितर खाली आले होते का?
ज्यानी बाबरी पाडली त्यांचा
मला अभिमान असा कोण म्हणाल?
हिंदुत्वाचा पुरस्कार खरा कुणी केला?
इथे महाराष्ट्रात त्यांच्याच मदतिनेच
तर सत्ता उपभोगली ,,
तेव्हा नाही विचार केला?
तुमचे सारे तथाकतिथ फुढारी
सारेच तोंड लपवून बसले होते की ,,
बाबरी आम्ही पाडलीच नाही ,,
अस कोण म्हणाल?
बाबरी पाडल्याच खर दुख्ह कुणाला झाल?
लाल कृष्णा सकट, गुढ़ग्यात वाकलेले वाजपेइ
आपल्या शब्दावर अटल राहिले का?
निदान पाकिस्तानात जावून
नादान लाल कृष्ण यांच्या सारखी
जिनान्वर स्तुति सुमन तरी
त्यानी उधळली नाहीत
२६\11 च्या हल्या नंतर ही
तशीच वेळ आली तर ,,
अतिरेक्याना मी स्वता सोडायला
गेलो असतो अस कोण म्हणले?.
जसवंत सिंग माहित आहेत ना?
मी स्वतः एक करसेवक(कारसेवक नव्हे)
आहें महिन्यताले १६\१७ दिवस मीदेखील
त्यावेळी अयोध्येत काढले आहेत.
त्यावेळच्या सार्या सभा मी ऐकल्या आहेत
तुम्हा सकट सारेच ,,
रुतुम्भाराजी ,विनय कटियार,
आचार्य धर्मेन्द्र महाराज यांची भाषण
ऐकली आहेत सेना प्रमुख
आणि शिवसेना यांच्या उल्लेखा
शिवाय सभा पूर्ण होत नसत .
हिन्दू ह्रदय सम्राट म्हणून गौरवल्या
शिवाय सभा पूर्ण होत नसत,,,
तेव्हा अशोक सिघल
इतर पर प्रांतीय जसे वागतात
तसे वागू नका
आज एकेक करत सारेच
सेना सोडून जात आहेत,
जानार्याला कुणी अडवू शकत नाही.
यासंधी चा फायदा घेवुन
आपल्याच मित्र पक्षावर
वार करू नका ,
भाजपा(आयत्या वेळी
बाहेर पडायाचा मार्ग म्हणजे भाजपा)
वर तसा विश्वास नाहीच पण तुम्ही ही ?
आपण सार्यानी लक्षात घेतला पाहिजे
हिंदुत्वाच्या नादात शिवसेनेने प्रसंगी
मराठीलाही
डावलून आपणास साथ दिली आहें.
हे फळ काय मम तपाला अशी म्हणायची पाळी
सेनेवर आणू नका. यात फायदा कुणाचाच नाही
हस मात्र सगल्यांचच होतय .
मकड़ाना हसायला वाव देवू नका
ही नम्र विनती
कट्टर हिन्दुत्ववादी मराठी शिवसैनिक
सुनील भूमकर
महाराष्ट्राच्या नशिबी जेव्हा अशी ममता येइल तो सुदिन .
||नथू रामाय नमः ||
ममता ब्यानर्जी मुम्बैत आल्या आणि ....
भाषिक अस्मिता काय असते ,
कशी जपायची असते,
का जपायची असते,
यचा वास्तु पाठच आम्हाला त्या देवून गेल्या ..
मुम्बैत येवून २\४
शब्द मराठी बोलल्या मुले खुश होणारे आम्ही नाही .
परन्तु त्यानी दाखवून दिल ,
पर प्रांतात गेल्यावर
तिथल्या मातीचा ,तिथल्या संस्कृतीचा ,
तिथल्या भाषेचा मान राखायचा असतो.
या भाषिक असमितेच्या जोरावरच
आज त्या मोठया झाल्या आहेत.
भाषेचा अभिमान कसा बाळगावा ,
याचा पुरेपुर अभ्यास असल्यामुलेच
त्यानी इथे येवून मराठीत भाषण केल.
परीक्षा मराठीच होतील असे सांगितले.
आणि मोठया आदराने त्या ,,
"जय महाराष्ट्र" ही म्हणल्या.
आणि,,
समस्त अमराठी आणि स्वताःला मराठी म्हनवून
घेणारे आणि मराठीच्याच नावाने ,,
"वा"गले काढनारे पत्रकार यांच्या
संसणित कानाखालीच मारली.
अशा तर्हेने जर ममता करणारे
मग ते कुणीही पर प्रांतीय असोत.
असल्या ब्यानर्जिंची एलर्जी
आम्हाला कधीच होणार नाही.
पण अकारण वाद निर्माण करणारे
अबुला "आ" झमीपे
केल्याशिवाय राहणार नाही.
पण इथेच रहायच
इथेच घाण करायची
आणि काही करायची पाली आली की
यूपी बिहार गाठायच.
आणि मराठीच्या नावाने बोट मोडायची.
हमको मराठी नाही आता
हम हिन्दिमेच बोलेंगे असा नारा द्यायचा .
आणि त्याला साथ द्यायला
मराठीचे शिखंडी,,
कोंग्रेस ,राष्ट्रवादी .समाजवादी,मुल्ला मुलायम,
मायावती,सोनिया ,शरद पवार,
आणि नव्याने या यादीत
सचिन तेंडूलकर याने ही मुंबई सर्वांची
म्हणत उडी घेतली आहें, काहीही कारण नसताना.
तेव्हा या सार्यानी ,,
भूमिपुत्र ही संकल्पना काय असते
हे ममता ब्यानार्जी कडून शिकून घ्याव.
कारण ज्या तडफेने ममाताजिनी
आज मराठी आणि
महाराष्ट्रावर आणि मुम्बैवर जोर दिला
त्याना कुणीच संकुचित विचारांचे म्हणाले नाही
महाराष्ट्राच्या नशिबी जेव्हा अशी ममता येइल तो सुदिन .
ममता ब्यानर्जी मुम्बैत आल्या आणि ....
भाषिक अस्मिता काय असते ,
कशी जपायची असते,
का जपायची असते,
यचा वास्तु पाठच आम्हाला त्या देवून गेल्या ..
मुम्बैत येवून २\४
शब्द मराठी बोलल्या मुले खुश होणारे आम्ही नाही .
परन्तु त्यानी दाखवून दिल ,
पर प्रांतात गेल्यावर
तिथल्या मातीचा ,तिथल्या संस्कृतीचा ,
तिथल्या भाषेचा मान राखायचा असतो.
या भाषिक असमितेच्या जोरावरच
आज त्या मोठया झाल्या आहेत.
भाषेचा अभिमान कसा बाळगावा ,
याचा पुरेपुर अभ्यास असल्यामुलेच
त्यानी इथे येवून मराठीत भाषण केल.
परीक्षा मराठीच होतील असे सांगितले.
आणि मोठया आदराने त्या ,,
"जय महाराष्ट्र" ही म्हणल्या.
आणि,,
समस्त अमराठी आणि स्वताःला मराठी म्हनवून
घेणारे आणि मराठीच्याच नावाने ,,
"वा"गले काढनारे पत्रकार यांच्या
संसणित कानाखालीच मारली.
अशा तर्हेने जर ममता करणारे
मग ते कुणीही पर प्रांतीय असोत.
असल्या ब्यानर्जिंची एलर्जी
आम्हाला कधीच होणार नाही.
पण अकारण वाद निर्माण करणारे
अबुला "आ" झमीपे
केल्याशिवाय राहणार नाही.
पण इथेच रहायच
इथेच घाण करायची
आणि काही करायची पाली आली की
यूपी बिहार गाठायच.
आणि मराठीच्या नावाने बोट मोडायची.
हमको मराठी नाही आता
हम हिन्दिमेच बोलेंगे असा नारा द्यायचा .
आणि त्याला साथ द्यायला
मराठीचे शिखंडी,,
कोंग्रेस ,राष्ट्रवादी .समाजवादी,मुल्ला मुलायम,
मायावती,सोनिया ,शरद पवार,
आणि नव्याने या यादीत
सचिन तेंडूलकर याने ही मुंबई सर्वांची
म्हणत उडी घेतली आहें, काहीही कारण नसताना.
तेव्हा या सार्यानी ,,
भूमिपुत्र ही संकल्पना काय असते
हे ममता ब्यानार्जी कडून शिकून घ्याव.
कारण ज्या तडफेने ममाताजिनी
आज मराठी आणि
महाराष्ट्रावर आणि मुम्बैवर जोर दिला
त्याना कुणीच संकुचित विचारांचे म्हणाले नाही
महाराष्ट्राच्या नशिबी जेव्हा अशी ममता येइल तो सुदिन .
Friday, 20 November 2009
Politics is not a SERVICE anymore but a PROFESSION.
Politics is not a
SERVICE anymore
but
a PROFESSION.
An Important Issue!
Salary & Govt.
Concessions for
a Member of
Parliament (MP)
Monthly Salary: Rs. 12,000/-
Expense for
Constitution per month: Rs. 10,000/-
Office
expenditure per month: Rs. 14,000/-
Traveling
concession (Rs. 8 per km): Rs. 48,000/-
(eg. For a visit from South India to Delhi & return: 6000 km)
Daily DA TA
during parliament meets:Rs. 500/day
Charge for 1 class (A/C) in train:
Free(For any number of times)
(All over India)
Charge for Business Class in flights:
Freefor 40 trips / year (With wife or P.A.)
Rent
for MP hostel at Delhi: Free.
Electricity costs at home:
Free up to 50,000 units.
Local phone call charge:
Free up to 1, 70,000 calls.
TOTAL expense for a MP
[having no qualification]
per year: Rs.32, 00,000/-
[i.e. 2.66 lakh/month]
TOTAL expense for 5 years:
Rs. 1, 60, 00,000/-
For 534 MPs,
the expense for 5 years:
Rs. 8,54,40,00,000/-
(Nearly 855 crores)
AND
THE PRIME MINISTER
IS ASKING THE HIGHLY
QUALIFIED,
OUT PERFORMING
CEOs TO
CUT DOWN
THEIR SALARIES.....
This is how
all our
tax money is been
swallowed
and price hike on our regular commodities..........
And this is the
present condition of our country:
Thursday, 19 November 2009
Wednesday, 18 November 2009
रजनीकांत कधी म्हणालाका कि चेन्नई सर्वांचीआहे?
बाळासाहेब ठाकरे जीनांसारखे बोलतात - राजीव शुक्ला |
मी सचिनच्या बाजूने लेख लिहिला होता
अर्धवट वाचून,,,
सचिन च भारतीय असन मान्य पण म्हणून ,,,
मुंबई सर्वांची असा म्हणायचा अधिकार सचिन तुला कुणी दिला ?
आणि अस बोलल्यामुले हे राजीव शुक्ला सारखे टिनपाट पत्रकार
बाला साहेबान्वर भुन्कतात.....
अरे शुक्ल्या,
तुझी लायकी आहे का बाळासाहेबांबद्दल बोलायची.
पैश्याच्या तुकड्यावर जगणारा कुत्र्यासारखे तुझे आयुष्य,
तुला अस्मिता वगैरे कशासोबत खातात ते माहिती आहे का?
तुझ्या आईला कोणी पळवून नेत असेल तर
डोळे मिटून टाळ्या वाजवणारा तृतीयपंथी आहेस का?
थोबाड दिलाय म्हणून काहीही बोलू नकोस.
अशी थोबाड कशी फुटतात ते छगन भुजबळांना विचार
रजनीकांत कधी म्हणालाका कि चेन्नई सर्वांचीआहे?,
नारायणमूर्ती म्हणाले काकि बेंगलोर सर्वांचेआहे?,
चिरंजीवी म्हणालाका कि हैद्राबाद सर्वांचे आहे?,
ममता ब्यानार्जी म्हणाल्याकि कोलकत्ता सर्वांचा आहे.
गाव जरी सर्वांचे असले तरी घर सार्वजनिक नसते.
भारत सर्वांचाअसलातरी मुंबई सर्वांची नाही.
सचिनने मुंबई मराठी माणसांनी लढून मिळविलीआहे हेविसरू नये.
सचिन असे बोलल्यामुले जर सगले लोक मुम्बैतआ आले तर काय करनार्?
सचिन Please revert your statement .
खरोखर तु माझ मन चिरले आहेस.
आता सगले outside maharashtrians
तुझ्या statementcha फायदा आता
सारे मराठी द्वेष्ट्ये घेतील
लालु मुलायम मायावती सोनिया शरद पवार
आणि सारे भैये ज्यांची लायकी नाही
मुंबई आणि महाराष्ट्रा बद्दल बोलायची.
Monday, 16 November 2009
Maharashtra Navnirman Sena, MNS website - www.manase.org - India Buzz
om | sunil bhumkar | ||
to | hemvdesai@rediffmail.com | ||
date | 17 November 2009 00:17 | ||
subject | आमची बी भाषा हीच हाय | ||
mailed-by | gmail.com |
त्यावर नवरा म्हणतो,,
हे अगदीच अस काही नाही ह ,,
ते ज्या ज्या वेळी तुझ्यावार माझ्यासमोर
त्या छतरी खाली बलात्कार करत होते,,
मी हळूच थोडा थोडा वेळ ,,,,
माज्या हातातील ,,
छतरी,,
बाजूला ,,
घेवुन,,
त्यांच्या ढुंगनाला उन्हाचे चटके देत होतो..
http://ramprahar.blogspot.com/मी हळूच थोडा थोडा वेळ ,,,,
माज्या हातातील ,,
छतरी,,
बाजूला ,,
घेवुन,,
त्यांच्या ढुंगनाला उन्हाचे चटके देत होतो..
असा समाजवादी होने नाही ..
||नथू रामाय नमः||
देसाई साहेब,,
आजच सकाळ मधे आपण राज तुमची भाषा कोणती असा लेख लिहिला आहें .
म्हनुनच,,,
मराठीत राम राम आणि हिंदीत नमश्कार
असा समाजवादी होने नाही ...
गमत म्हणून सांगितलेली पण तरही
समाजवादी विचारसरणी दर्शवनारी ही गोष्ट,,
राजस्थानातील एका गावातील नविनच लग्न झालेल्या
जोडप्याची,,
वाळवंटी प्रदेशात एका मुलाच आणि मुलीच लग्न होत.
लग्न झाल्यावर ते जोड़प आपल्या लावाजम्या सह
आपल्या गावी जाण्यासाठी तिथून प्रस्थान करतात.
वाळवंटी प्रदेश तो उन मी म्हणत असत.
आणि हे मजल दरमजल करैत प्रवास करत असतात.
आणि अचानक ,,
डाकुंची एक टोळी त्याना घेराव घालते.
सगाल्याना मार हान करतात .
त्यांची चीज वास्तु लुट्न्याचा प्रयत्न करतात.
पण हाती काही लागत नाही.
मग सारे मिळून त्या मुलाची
पत्नी जी असते तिचा उपभोग घेतात.
मात्र तो उपभोग घेत असताना
त्या मूलाला मार हान करून त्यालाच
उन्हात छतरी घेवुन उभा करतात .
आणि त्या छतरी च्या सावालितच
ते सारे डाकु त्या नवर्याचा समोरच
त्याच्या बायकोचा उपभोग घेतात...
आपला कार्यभाग उरकल्यावर ते निघून जातात.
नवरा मुलगा ही मग आपल्या बायकोला
चल म्हणतो ,,
मात्र इतकावेळ सगला राग गिलुन बसलेली त्याची
बायको त्याच्यावर खुप चिड़ाते त्याला नाही नाही
ते बोलते तू नवरा आहेस की कोण?
तुझ्या समोर ते डाकु माझ्यावर बलात्कार करतात ,,
आणि तू षणढा सारखा ते पाहत होतास ,,
तू नवरा आहेस की कोण?
मला तुझी लाज वाटते ,,
त्यावर नवरा म्हणतो,,
हे अगदीच अस काही नाही ह ,,
ते ज्या ज्या वेळी तुझ्यावार माझ्यासमोर
त्या छतरी खाली बलात्कार करत होते,,
मी हळूच थोडा थोडा वेळ ,,,,
माज्या हातातील ,,
छतरी,,
बाजूला ,,
घेवुन,,
त्यांच्या ढुंगनाला उन्हाचे चटके देत होतो..
मला वाटत ,,
देसाई साहेब आपण आजच्या लेखात
असाच प्रकार केला आहें .तोंडी लावण्या पुरती
राज ठाकरे यांची भलामन करून
हिंदीच्या नावाखाली
अबु आझमी ,यांचीच भलामन केलीत.
आणि त्यांचीच नाही तर सार्या मराठी द्वेषटयान्ची
जे जे मराठीच्या मुलावर उठलेले आहेत त्यांची देखिल.
देसाई साहेब आपली विचार सरणी त्या मूला प्रमाने नाही ना?
काही ही करायच नाहीच वर शुर शीपाई असल्याच आव मात्र आणायचा
एक नम्र विनंती आहें
आमचा विरोध ,,
ना अबुला
ना विधान्सभेला
ना ही हिंदीला
आमचा विरोध आहें तो त्यांच्यातील
मुजोरपनाला हे फक्त लक्षात घ्या .
आपल्या सारख्या विद्वानाना जर राज साहेबांची साथ द्यायची
इछा नसेल हरकत नाही पण असा विरोध तरी करू नका.
थामबतो तुमच्या सर्व प्रशंची उत्तर मी देवू शकतो
पण तुर्तास इतकेच समाजवादी डोस जास्त व्हायला नको
ही आमची भाषा कळली का?
ही सर्व मराठी लोकांची भाषा आहें
आणि ही राज साहेबांची देखिल..भाषा आहें.
देसाई साहेब,,
आजच सकाळ मधे आपण राज तुमची भाषा कोणती असा लेख लिहिला आहें .
म्हनुनच,,,
मराठीत राम राम आणि हिंदीत नमश्कार
असा समाजवादी होने नाही ...
गमत म्हणून सांगितलेली पण तरही
समाजवादी विचारसरणी दर्शवनारी ही गोष्ट,,
राजस्थानातील एका गावातील नविनच लग्न झालेल्या
जोडप्याची,,
वाळवंटी प्रदेशात एका मुलाच आणि मुलीच लग्न होत.
लग्न झाल्यावर ते जोड़प आपल्या लावाजम्या सह
आपल्या गावी जाण्यासाठी तिथून प्रस्थान करतात.
वाळवंटी प्रदेश तो उन मी म्हणत असत.
आणि हे मजल दरमजल करैत प्रवास करत असतात.
आणि अचानक ,,
डाकुंची एक टोळी त्याना घेराव घालते.
सगाल्याना मार हान करतात .
त्यांची चीज वास्तु लुट्न्याचा प्रयत्न करतात.
पण हाती काही लागत नाही.
मग सारे मिळून त्या मुलाची
पत्नी जी असते तिचा उपभोग घेतात.
मात्र तो उपभोग घेत असताना
त्या मूलाला मार हान करून त्यालाच
उन्हात छतरी घेवुन उभा करतात .
आणि त्या छतरी च्या सावालितच
ते सारे डाकु त्या नवर्याचा समोरच
त्याच्या बायकोचा उपभोग घेतात...
आपला कार्यभाग उरकल्यावर ते निघून जातात.
नवरा मुलगा ही मग आपल्या बायकोला
चल म्हणतो ,,
मात्र इतकावेळ सगला राग गिलुन बसलेली त्याची
बायको त्याच्यावर खुप चिड़ाते त्याला नाही नाही
ते बोलते तू नवरा आहेस की कोण?
तुझ्या समोर ते डाकु माझ्यावर बलात्कार करतात ,,
आणि तू षणढा सारखा ते पाहत होतास ,,
तू नवरा आहेस की कोण?
मला तुझी लाज वाटते ,,
त्यावर नवरा म्हणतो,,
हे अगदीच अस काही नाही ह ,,
ते ज्या ज्या वेळी तुझ्यावार माझ्यासमोर
त्या छतरी खाली बलात्कार करत होते,,
मी हळूच थोडा थोडा वेळ ,,,,
माज्या हातातील ,,
छतरी,,
बाजूला ,,
घेवुन,,
त्यांच्या ढुंगनाला उन्हाचे चटके देत होतो..
मला वाटत ,,
देसाई साहेब आपण आजच्या लेखात
असाच प्रकार केला आहें .तोंडी लावण्या पुरती
राज ठाकरे यांची भलामन करून
हिंदीच्या नावाखाली
अबु आझमी ,यांचीच भलामन केलीत.
आणि त्यांचीच नाही तर सार्या मराठी द्वेषटयान्ची
जे जे मराठीच्या मुलावर उठलेले आहेत त्यांची देखिल.
देसाई साहेब आपली विचार सरणी त्या मूला प्रमाने नाही ना?
काही ही करायच नाहीच वर शुर शीपाई असल्याच आव मात्र आणायचा
एक नम्र विनंती आहें
आमचा विरोध ,,
ना अबुला
ना विधान्सभेला
ना ही हिंदीला
आमचा विरोध आहें तो त्यांच्यातील
मुजोरपनाला हे फक्त लक्षात घ्या .
आपल्या सारख्या विद्वानाना जर राज साहेबांची साथ द्यायची
इछा नसेल हरकत नाही पण असा विरोध तरी करू नका.
थामबतो तुमच्या सर्व प्रशंची उत्तर मी देवू शकतो
पण तुर्तास इतकेच समाजवादी डोस जास्त व्हायला नको
ही आमची भाषा कळली का?
ही सर्व मराठी लोकांची भाषा आहें
आणि ही राज साहेबांची देखिल..भाषा आहें.
Sunday, 15 November 2009
सचिन स्वतहाला भारतीय समजतो ,, उत्तर भारतीय नव्हे,
काल परवा पासून पेपरवाले एका नव्या वादाच्या
प्रतिक्षेत आहेत काय?
मनसे आणि शिवसेना याना
अकारण वादात अड़कवायचा तर डाव नाही ना?
कारण,
सचिन म्हणाला ,
"मी आधी भारतीय आहें मग महाराष्ट्री आहें "
मला वाटत गैर ते काय?
पण,
पेपर वाल्यांच नक्की काय म्हणन आहें
सचिन स्वतहाला भारतीय समजतो ,,
उत्तर भारतीय नव्हे,
मग कारण नसताना
सचिन ने हा षटकार
शिवसेना आणि मनसे ला मरला
असे का वाटावे?
आणि त्यात ही आमच भांडन
ना अबुशी
ना हिन्दिशी
आमच भांडन त्यांच्यात असलेल्या
मुजोर पनाशी आहें.
हे असले भडकवा भडकविचे धंदे करायचे आणि मग
विधानसभा ही मारामारी करायाची जागा नाही
असे सल्ले द्यायचे
असले धंदे कृपया बंद करा .
प्रतिक्षेत आहेत काय?
मनसे आणि शिवसेना याना
अकारण वादात अड़कवायचा तर डाव नाही ना?
कारण,
सचिन म्हणाला ,
"मी आधी भारतीय आहें मग महाराष्ट्री आहें "
मला वाटत गैर ते काय?
पण,
पेपर वाल्यांच नक्की काय म्हणन आहें
सचिन स्वतहाला भारतीय समजतो ,,
उत्तर भारतीय नव्हे,
मग कारण नसताना
सचिन ने हा षटकार
शिवसेना आणि मनसे ला मरला
असे का वाटावे?
आणि त्यात ही आमच भांडन
ना अबुशी
ना हिन्दिशी
आमच भांडन त्यांच्यात असलेल्या
मुजोर पनाशी आहें.
हे असले भडकवा भडकविचे धंदे करायचे आणि मग
विधानसभा ही मारामारी करायाची जागा नाही
असे सल्ले द्यायचे
असले धंदे कृपया बंद करा .
‘हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही’ ‘कोणाला आवडो अथवा न आवडो
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23264:2009-
रविवार, १५ नोव्हेंबर २००९
सलील कुळकर्णी - saleelk@gmail.com
महाराष्ट्राच्या बाबतीतील दुटप्पीपणा स्पष्ट करणारे एक साधे उदाहरण घेऊ.
उत्तरेकडून येणारा प्रत्येक राजकारणी महाराष्ट्रात आल्यावर
‘हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे, म्हणून आपण हिंदी शिकायलाच पाहिजे,
तिचा आदर करायलाच पाहिजे.’ इत्यादी (असत्य) पुन:पुन्हा घोकून दाखवतो.
पण हेच राजकारणी इतर कुठल्याही अहिंदी राज्यात गेले की त्यांची ही सर्व तत्त्वे अचानक पालटतात.
ही मंडळी तिथे जाऊन त्या राज्याच्या भाषेच्या व संस्कृतीच्या आरत्या म्हणतात;
तसेच केंद्र सरकार, किंवा त्यांचा पक्ष (जो असेल तो)
त्या राज्याच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी कशी आटोकाट मदत करतो आहे
याचे रसभरीत वर्णन करतात.
महाराष्ट्रात सर्व राष्ट्रियीकृत बँका,
केंद्र सरकारी विभाग, टपाल खाते, रेल्वे, सार्वजनिक क्षेत्रातील (सरकारी)
कंपन्यांमध्ये कार्यालयांत येणाऱ्या सामान्यजनांनी वाचण्यासाठी सर्वत्र लावलेल्या पाटय़ा,
सर्व फॉर्म व सूचना-फलक मराठीला डच्चू देऊन हिंदीत व इंग्रजीत असतात.
पण इतर राज्यांत याच विविध संस्था स्थानिक राज्यभाषेलाच सर्वाधिक महत्त्व देतात.
बऱ्याच वेळा हिंदीलाच डच्चू दिला जातो.
हा दुटप्पीपणा का म्हणून? कायद्याने नेमून दिलेले आणि
इतर राज्यभाषांना दिले जाणारे सर्व कायदेशीर अधिकार,
मान, महत्त्व आमच्या मराठी भाषेला द्यायलाच पाहिजेत-त्याहून जास्त नको;
पण किंचितही कमी नको. हे आमचं म्हणणं अयोग्य,
बेकायदेशीर, अनैतिक म्हणता येईल का?
मराठी भाषेला आणि मराठी माणसाला
स्वत:च्या राज्यात न्याय्य अधिकाराचे व
सन्मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी
सामान्य माणसाला देशाच्या भाषिक
धोरणांसंबंधीची कायदेशीर पाश्र्वभूमी माहिती असावी,
या उद्देशाने मी हा लेख लिहीत आहे.
भारताच्या घटनेमध्ये कुठल्याही भाषेचा उल्लेख ‘राष्ट्रभाषा’ असा केलेला नाही.
उलट घटनेच्या अनुसूची-८ मधील सर्वच भाषा या राष्ट्रभाषेच्या दर्जाच्या मानल्या जाव्यात
असा अप्रत्यक्ष संकेत दिला आहे.
सुमारे तीस वर्षांपूर्वी मी आय.आय.टी. खडगपूर (पश्चिम बंगाल)
येथे शिकत असताना, ‘हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही’ या वस्तुस्थितीबद्दल मी जेव्हा प्रथमच ऐकले;
तेव्हा माझा प्रथम स्वत:च्या कानांवर विश्वास बसेना.
आय.आय.टी.मध्ये तिसऱ्या वर्षांच्या सत्रात आम्हाला
मानव्य विभागातर्फे ‘भारताची राज्यघटना’ हा विषय
चॅटर्जी नावाचे एक बंगाली प्राध्यापक शिकवत असत.
प्रा. चॅटर्जीनी भारताची घटना शिकवताना वेळोवेळी संदर्भ देऊन
आम्हाला सांगितलं होतं की ‘भारताच्या घटनेनुसार हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही.
सर्व राज्यभाषा सारख्याच महत्त्वाच्या आहेत.’
तसं पाहता,
एकंदरीतच स्वभाषा व स्वसंस्कृतीचा अभिमान म्हणजे काय
हे मला बंगालातच प्रथम अनुभवायला मिळाले.
बंगालमध्ये कोटय़धीश मारवाडी,
रिक्षा ओढणारे बिहारी व कारकुनी करणारे बंगाली
हे सर्वजण आपापसात सहजपणे बंगालीतच बोलताना दिसतात.
खडगपूरहून परत आल्यावर मी कुठल्याही चर्चेत हा मुद्दा मांडल्यास
मित्रमंडळी मला वेडय़ातच काढू लागली.
‘हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही’ हे विधान सर्वाना
‘भारत अजूनही स्वतंत्र झालेलाच नाही’ या विधानाएवढेच अशक्यप्राय वाटे.
त्यानंतर अनेक वर्षांनी अचानकपणे ऑगस्ट २००८ या महिन्यात
एका राष्ट्रीय इंग्रजी दैनिकातील शशी थरूर यांचा एक लेख माझ्या
वाचनात आला आणि मी चक्क उडालोच.
माझ्या ज्या सांगण्याबद्दल जग मला वेडय़ात काढत होते
तोच मुद्दा शशी थरूर यांच्यासारख्या संयुक्त राष्ट्रांमध्ये
भारताचे प्रतिनिधित्व केलेल्या मुरब्बी व्यक्तीने स्पष्टपणे नमूद केला होता
(थरूर हे सध्या केंद्र सरकारच्या परराष्ट्रव्यवहार खात्याचे राज्यमंत्री आहेत.)
थरूर यांनी त्या लेखात केलेली काही विधाने अशी होती,
‘बारा वर्षांपूर्वी जेव्हा भारताने एकोणपन्नासावा वार्षिक दिन साजरा केला,
तेव्हा तात्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी
नवी दिल्लीमधील सोळाव्या शतकातील लाल किल्ल्याच्या
तटाशी उभे राहून नेहमीच्या रिवाजाप्रमाणे स्वातंत्र्य दिनानिमित्त
देशाला उद्देशून हिंदीमध्ये भाषण केले.
हिंदी ही अशी भाषा आहे की जिला आपण सर्वजण राष्ट्रभाषा मानत असलो
तरीही वस्तुत: हिंदी ही ‘राष्ट्रभाषा’ असण्याच्या संकल्पनेला देशाच्या घटनेमध्ये काहीही आधार नाही.’
शशी थरूर पुढे असे म्हणतात,
‘भारतीय राष्ट्रीयत्व ही खरोखरीच एक उत्कृष्ट आणि अनन्यसाधारण संकल्पना आहे.
फ्रेंच माणसे फ्रेंच भाषा बोलतात,
जर्मन मंडळी जर्मन भाषा आणि अमेरिकन लोक इंग्रजी भाषा बोलतात;
परंतु भारतीय माणसे पंजाबी भाषा बोलतात किंवा गुजराथी बोलतात
किंवा मल्याळम्. परंतु तरीही त्यामुळे आपल्यापैकी कुणाचेही
भारतीयत्व कुठल्याही दृष्टीने यत्किंचितही कमी प्रतीचे ठरत नाही.’
त्यानंतर मी याविषयी महाजालावरून व काही जाणत्या मंडळींकडून अधिक माहिती मिळवली,
ती आता खाली देत आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांनी जेव्हा हिंदुस्थानी लोकांना थोडेफार
प्रशासकीय स्वरूपाचे (बिगर-राजकीय) अधिकार देण्यास सुरुवात केली
त्या दरम्यान जेव्हा हिंदुस्थानाची राष्ट्रभाषा निवडायची वेळ आली
तेव्हा खडी बोली (उर्दूला जवळची) आणि हिंदी (मुख्यत: संस्कृत भाषेवर आधारित)
यांच्यामध्ये खरी चुरस होती.
मग त्या दोघांपैकी एक भाषा अंतिमत: निवडण्यासाठी एक समिती गठित केली गेली.
त्या समितीमध्ये बरीच चर्चा झाल्यावर जेव्हा मतदान घेतले गेले
तेव्हा एका मताच्या आधिक्याने संस्कृताधारित हिंदी (देवनागरी लिपीसह)
ही हिंदुस्थानाची राष्ट्रभाषा म्हणून निवडली गेली.
मात्र हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे की स्वातंत्र्यानंतर
भारताची घटना लिहिताना घटनाकारांनी कुठलीही
एक भाषा ही स्वतंत्र भारताची राष्ट्रभाषा म्हणून स्पष्टपणे घोषित न करता
त्या मुद्दय़ावर मौनच पाळणे पसंत केले आहे आणि
हे सत्य आम्हा सामान्यजनांच्या दृष्टीस स्पष्टपणे कधीही आणून दिले जात नाही.
केंद्र सरकारच्या The Official Languages
(Amendment Act, 1967: Approach & Objective'
या पुस्तिकेत मला पुढीलप्रमाणे उल्लेख आढळला.
‘लोकसभेत १९६३च्या बिलावर चर्चा चालू असताना,
पंतप्रधान स्वर्गवासी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी
(भाषाविषयक धोरणाविषयी) असे भाष्य केले होते,
‘त्या (अनुसूची-८ मधील) सर्वच १४ भाषा या राष्ट्रभाषा म्हणून नमूद करून
भारतीय घटनाकारांनी अत्यंत सुज्ञपणा दाखवला आहे.
(घटनेप्रमाणे) कुठलीही एक भाषा इतर भाषांहून अधिक योग्य असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
बंगाली किंवा तमिळ किंवा इतर कुठलीही प्रादेशिक भाषा हिंदी भाषेएवढीच भारताची राष्ट्रभाषा आहे.’
यावरून भारतीय घटनेच्या भाषाविषयक धोरणामागील एक तत्त्व सुस्पष्टपणे ध्यानात येते.
घटनाकारांनी प्रत्येक राज्याला
आपापल्या राज्यकारभारासाठी
आपापली अधिकृत
भाषा निवडण्याचा हक्क दिला
आणि केंद्र सरकारच्या कारभाराच्या अधिकृत व्यवहारासाठी
एकच भाषा निवडण्याच्या उद्देशाने केवळ टक्केवारी (त्यातल्या त्यात) इतरांहून अधिक आहे.
या एकमेव निकषामुळे (बहुसंख्यांची भाषा नसूनही)
हिंदी भाषेची ‘केंद्र सरकारच्या कारभाराची
अधिकृत भाषा’ म्हणून घटनेने शिफारस केली.
पण त्याचबरोबर ‘केंद्र सरकारच्या अधिकृत वापरासाठी आणि
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजासाठी इंग्रजीचा वापर चालू ठेवावा.
परंतु लवकरात लवकर इंग्रजीच्या जागी हिंदी प्रस्थापित व्हावी यासाठी प्रयत्न करावा.’
अशी सूट दिली. घटनेतील तरतुदीप्रमाणे हा बदल घटना अमलात
आल्यापासून पंधरा वर्षांत होणे अपेक्षित होते. पण संसद तो काळ सतत वाढवत नेत असून
आजही ते काम पूर्ण झालेले नाही आणि ते कधी होईल हे सांगता येणे शक्य नाही.
त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अधिकृत कारभारात आजही इंग्रजीचाच अधिक वापर होतो.
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर नेमलेल्या राष्ट्रीय एकात्मता मंडळ,
(National Integration Council),
अधिकृत भाषा आयोग (Official Language Commission),
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणासाठीचा कोठारी आयोग,
भावनिक एकात्मता समिती (Emotional Integration Committee)
अशा विविध तज्ज्ञ समित्यांच्या शिफारशीवर आधारून भाषावार प्रांतरचना,
अधिकृत भाषा धोरण अशी विविध धोरणे व कायदे देशात केले गेले आहेत.
त्या सर्वाच्या शिफारशींमध्ये
एक समान सूत्र म्हणजे-प्रत्येक राज्याने आपापली भाषा व संस्कृती यांची प्रगती
व संवर्धन साधणे आणि बहुजन समाजाला शिक्षण, माहिती, रोजगार
व इतर सर्व सोयी आणि व्यवस्था स्थानिक भाषेतच उपलब्ध करून देणे,
यामुळेच भारताच्या विविधतेमधून एकता अबाधित राहील एवढेच नव्हे तर ती वृद्धिंगत होईल.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे घटनेमधील तरतुदींप्रमाणे
अनुसूची-८ मधील सर्व भाषांचे (संबंधित राज्य शासनाच्या मदतीने)
वेगाने संवर्धन करणे व त्या आधुनिक ज्ञानाच्या दळणवळणाचे
प्रभावी माध्यम होण्याच्या दृष्टीने योग्य ती कृती करणे यासाठी स्वत: केंद्र सरकार बांधील आहे.
भारताची राज्यघटना व इतर कायद्यांच्या आधारावर
सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थानिक भाषेच्या
बाजूनेच निर्णय दिले आहेत.
कर्नाटक शासनाच्या शालेय शिक्षणात कानडी भाषा
अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरुद्धच्या रिट याचिकेत राज्य शासनाची बाजू घेऊन
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले,
‘कोणाला आवडो अथवा न आवडो,
परंतु या देशात भाषावार राज्यरचना व्यवस्थित प्रस्थापित झाली आहे.
अशा भाषावार राज्यरचनेचा उद्देश असाच आहे की प्रत्येक
राज्यातील लोकांची त्यांच्या राज्यातील भाषेच्या माध्यमातून शैक्षणिक,
सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगती साधण्यासाठी अधिकाधिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे.’
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय
शिक्षणात पाचवी ते दहावीच्या वर्गाना
मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या
निर्णयाविरुद्धचा रिट अर्ज फेटाळताना
महात्मा गांधींच्या मताचा हवाला देऊन
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले,
‘वस्तुत: एखाद्या राज्यात वास्तव करणाऱ्या लोकांना
तेथील स्थानिक भाषा शिकण्यास सांगता कामा नये असे
प्रतिपादन मुळीच मान्य करता येणार नाही.
परक्या प्रदेशात राहताना भाषिक अल्पसंख्याकांनी
स्थानिक भाषा शिकून घ्यायला पाहिजे
हे तत्त्व पूर्णपणे उचितच आहे.
आमच्या मते स्थानिक भाषा शिकण्यास विरोधाच्या
भावनेचे पर्यवसान समाजजीवनाच्या मुख्य प्रवाहापासून
अलग होण्यात होते आणि त्याचा परिणाम म्हणून राज्यात
भाषेवर आधारित विखंडन (तुकडे-तुकडेत पडणे) होते
व तसे घडणे ही राष्ट्रीय
एकात्मतेच्या दृष्टीने निंद्य गोष्ट आहे.’
(अर्थात या प्रकरणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात जिंकूनही
आपण निवडून दिलेले राज्यकर्ते तो निर्णय अमलात आणण्याच्या
बाबतीत मात्र सपशेल हरलेले आहेत हे महाराष्ट्रीय जनतेचे मोठेच दुर्दैव.)
आता वर चर्चिलेली कायदेशीर पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊन विचार केल्यावर
आपल्याला पुढील मुद्दे स्पष्ट होतात.
भारत सरकारच्या त्रिभाषा सूत्राबद्दल किंबहुना देशाच्या कुठल्याही कायदेशीर
तरतुदींबद्दल आपल्याला आक्षेप असण्याचे कारणच नाही.
उलट सर्व कायद्यातील बाबींचे पालन करताना इतर राज्यांत संबंधित राज्यभाषांना जेवढे महत्त्व,
प्राथमिकता, अग्रक्रम, मान दिला जातो, तो सर्व आमच्या राज्यात आम्हाला मिळाला पाहिजे;
त्याहून अधिक नको, पण त्याहून किंचितही कमी नको; असाच आपला आग्रह हवा.
वरील विवेचनावरून असे लक्षात येईल की हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही
तर ती केवळ केंद्र सरकारची (अंतर्गत) व्यवहाराची भाषा (इंग्रजीसह) आहे.
भारताच्या घटनेप्रमाणे केंद्र सरकारचा कारभार,
संसद आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालये सोडून इतर सर्व क्षेत्रांत,
विशेषत: राज्यांच्या पातळीवर हिंदीला स्थानिक राज्यभाषेपेक्षा किंचितही अधिक महत्त्व नाही.
उलटपक्षी घटनेप्रमाणे कुठल्याही राज्यात राज्यभाषाच सर्वश्रेष्ठ असून
तिथे हिंदी किंवा इतर कुठल्याही भाषेचे स्थान हे त्यानंतरचेच मानले गेले आहे
(इंग्रजी ही भाषा तर अनुसूची-८ मध्येही अंतर्भूत केली गेली नसल्यामुळे
तिचे स्थान तर त्याहूनही गौण आहे.)
केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसारसुद्धा प्रत्येक राज्यात
संबंधित राज्यभाषा सर्वोच्च व सर्वश्रेष्ठ आहे.
वास्तविक पाहता, सामान्य माणसाचा केंद्र सरकारच्या अंतर्गत व्यवहाराशी
फारसा संबंध सहसा येतच नाही.
त्यामुळे त्रिभाषा सूत्रानुसार केंद्र सरकारनेदेखील आमच्या राज्यात,
आमच्याशी, प्राधान्याने आमच्या भाषेतूनच संवाद साधायला पाहिजे.
आमच्या भाषेमागून हिंदी-इंग्रजी किवा इतर कुठली भाषासुद्धा उपस्थित
असण्याला आमची हरकत नाही; पण आमची राज्यभाषा सर्वप्रथम असायलाच पाहिजे.
आमच्या राज्यातील कुठल्याही भागातील अतिसामान्य
नागरिकालासुद्धा केवळ स्थानिक राज्यभाषाच समजत असली तरीही
त्याची कुठल्याही प्रकारची गैरसोय होता कामा नये,
यासाठी सरकारने बहुजन समाजासाठी बहुजन भाषेतच मुख्यत:
व्यवहार करणे आवश्यक आहे. हाच तर लोकशाही राज्यपद्धतीचा
प्राथमिक निकष आहे. तसे ते इतर राज्यांत घडतही असते.
दुर्दैवाने महाराष्ट्रात लहानपणापासून सतत पाजल्या जाणाऱ्या बाळकडूमुळे
राष्ट्रभाषा हिंदीचा मान, अधिकार आणि महत्त्व हे राज्यभाषा मराठीपेक्षा अधिकच असणार;
हे पूर्णपणे चुकीचे सूत्र आपल्या मनावर ठसले जाते.
आणि मग रेल्वे स्थानकांवर, टपाल कार्यालयात, राष्ट्रियीकृत बँकांमध्ये,
सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या कार्यालयांत व त्याच नियमाप्रमाणे
इतर खासगी कार्यालयांतही मराठीची अनुपस्थिती,
उपेक्षा आणि हेळसांड, एवढेच नव्हे तर तिला दिली जाणारी दुय्यम किंवा तिय्यम
(हिंदूी व इंग्रजीच्या खालची) वागणूक याबद्दल आपल्याला काहीही खंत वाटेनाशी होते.
केंद्र सरकारच्या
त्रिभाषा सूत्राप्रमाणे राज्यभाषेला सर्वाधिक प्राधान्य व महत्त्व देणे बंधनकारक असूनही
महाराष्ट्रात रेल्वेच्या आरक्षणाचे आवेदन फॉर्म,
गाडय़ांच्या वेळा दाखवणारे फलक यात मराठीला कटाक्षाने खडय़ासारखे बाजूला काढले जाते.
आम्ही मध्यंतरी जमवलेल्या टपाल खात्याच्या महाराष्ट्र विभागातील
२२ फॉर्मपैकी सर्व फॉर्मवर इंग्रजी, सुमारे १८ फॉर्मवर हिंदी,
२ (परदेशी पार्सलासंबंधित) फॉर्मवर फ्रेंच व केवळ एका (मनीऑर्डर) फॉर्मवर
राज्यभाषा मराठीचा अंतर्भाव केलेला आढळला.
खरं म्हणजे, अशा प्रकारे कायद्याची पायमल्ली करून
राज्यभाषेचा अपमान केल्याबद्दल दुसऱ्या एखाद्या राज्यात
संबंधित अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
पण हे सर्व महाराष्ट्रात पूर्वापार अबाधितपणे चालले आहे
व यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कुठल्याही महाराष्ट्रीय राजकारण्याने किंवा
समाजकारण्याने काहीही कृती केलेली नाही
(या वस्तुस्थितीविरुद्ध आम्ही माहिती अधिकाराखाली केलेल्या
याचिकेची टपाल खात्याकरवी आमची दमछाक करण्यासाठी टोलवाटोलवी चालू आहे.
महाराष्ट्रातील आमचे नवनिर्वाचित आमदार आणि खासदार याबाबतीत काही करतील का?)
अर्थात इतर राज्यांत यापेक्षा कितीतरी वेगळी परिस्थिती असते.
तिथे अगदी याच सर्व संस्था स्थानिक भाषेला सर्वाधिक मान आणि महत्त्व देतात.
मुंबईत मराठी माणसांचे सरळ बहुमत नसले तरी त्यांचे प्रमाण सुमारे ३०-३५%आहे.
एकूण सर्व हिंदी भाषक सुमारे १५-१७% आहेत.
म्हणजे इतर कुठल्याही भाषक गटापेक्षा मराठी भाषक अधिक आहेत
(इतर शहरांत आणि गावांत तर मराठी माणसांचे प्रमाण कितीतरी अधिक आहे.)
पण तरीही मुंबई ही बहुभाषिक आहे असा कांगावा करून
मुंबईत सरळ सरळ मराठीची कुचंबणा केली जाते
(खरं म्हणजे, यास कुठल्याही प्रकारे कायदेशीर आधार नाही.)
त्या उलट बंगळूरू शहरांमध्ये गेली अनेक दशके कानडी माणसांपेक्षाही
तमिळ भाषकांची लोकसंख्या कितीतरी अधिक आहे.
पण त्याचा दृश्य परिणाम कुठेही दिसून येत नाही.
नावाच्या पाटय़ा, उद्घोषणा, फॉर्म अशा सर्व बाबतीत कानडीचे सर्वश्रेष्ठत्व अबाधित असते.
कर्नाटकात हिंदी, तमिळ अशा कुठल्याही भाषेला कानडीपेक्षा अधिक महत्त्व दिले जात नाही.
याचे कारण एकच. ते म्हणजे, कानडी माणूस स्वत:च्या
अधिकारांबद्दल आणि स्वाभिमानाबद्दल जागृत आहे.
हीच परिस्थिती महाराष्ट्राव्यतिरिक्त प्रत्येक राज्यात आढळते.
त्याउलट महाराष्ट्रात मुंबईसारखी बहुभाषिक शहरे तर सोडाच,
अगदी लहानसहान नगरा-गावांमध्येसुद्धा केंद्र सरकारी व खासगी
आस्थापनांत मराठीपेक्षा हिंदी-इंग्रजीला अधिक महत्त्व दिले जाते आणि
याला जबाबदार आहोत आपण मराठी जनताच.
मराठी माणसाला स्वत:च्या भाषेबद्दल अनास्थाच नव्हे तर न्यूनगंड आहे.
ज्याला स्वत:बद्दल अभिमान नाही त्याला इतर लोक कसे मान देतील?
महाराष्ट्रातील मंत्री आपल्यावर संकुचितपणाचा आळ येईल म्हणून घाबरून
महाराष्ट्रातही प्रसारमाध्यमांशी बहुतकरून हिंदीतच बोलतात.
पण हिंदीमध्ये न बोलल्याबद्दल भूतपूर्व राष्ट्रपती अब्दुल कलाम,
सध्याचे केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री करुणानिधी व
अशा इतर अहिंदी प्रसिद्ध व्यक्तींवर तसा आळ कोणी घेतला आहे का?
महाराष्ट्राच्या बाबतीतील दुटप्पीपणा स्पष्ट करणारे एक साधे उदाहरण घेऊ.
उत्तरेकडून येणारा प्रत्येक राजकारणी महाराष्ट्रात आल्यावर ‘हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे,
म्हणून आपण हिंदी शिकायलाच पाहिजे, तिचा आदर करायलाच पाहिजे.’
इत्यादी (असत्य) पुन:पुन्हा घोकून दाखवतो.
पण हेच राजकारणी इतर कुठल्याही अहिंदी राज्यात गेले की
त्यांची ही सर्व तत्त्वे अचानक पालटतात.
ही मंडळी तिथे जाऊन त्या राज्याच्या भाषेच्या व संस्कृतीच्या आरत्या म्हणतात;
तसेच केंद्र सरकार, किंवा त्यांचा पक्ष (जो असेल तो)
त्या राज्याच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी कशी आटोकाट मदत करतो आहे
याचे रसभरीत वर्णन करतात.
महाराष्ट्रात सर्व राष्ट्रियीकृत बँका, केंद्र सरकारी विभाग, टपाल खाते, रेल्वे,
सार्वजनिक क्षेत्रातील (सरकारी) कंपन्यामध्ये कार्यालयांत येणाऱ्या
सामान्यजनांनी वाचण्यासाठी सर्वत्र लावलेल्या पाटय़ा,
सर्व फॉर्म व सूचना-फलक मराठीला डच्चू देऊन हिंदीत व इंग्रजीत असतात.
पण इतर राज्यांत याच विविध संस्था स्थानिक राज्यभाषेलाच सर्वाधिक महत्त्व देतात.
बऱ्याच वेळा हिंदीलाच डच्चू दिला जातो.
हा दुटप्पीपणा का म्हणून?
कायद्याने नेमून दिलेले आणि इतर राज्यभाषांना दिले जाणारे सर्व कायदेशीर अधिकार,
मान, महत्त्व आमच्या मराठी भाषेला द्यायलाच पाहिजेत-त्याहून जास्त नको;
पण किंचितही कमी नको. हे आमचं म्हणणं अयोग्य, बेकायदेशीर, अनैतिक म्हणता येईल का?
हा केवळ भावनिक प्रश्न नाही. याला व्यावहारिक, आर्थिक अशी इतर अंगेसुद्धा आहेत.
इतर राज्यांत अनेक क्षेत्रांत स्थानिक भाषा वापरली जात असल्यामुळे साहजिकच
ती भाषा अवगत असणाऱ्या माणसांना अनेक प्रकारच्या
नोकरी- व्यवसाय- उद्योगांमध्ये प्राधान्य मिळते.
कॉल सेंटर, सेल्समन, रिसेप्शनिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, मार्केटिंग, दुकाने,
मॉल्स, डीटीपी, टायपिंग, जनसंपर्क, जाहिराती, दूरदर्शन, अध्यापन,
भाषांतर इत्यादी त्या भाषेवर अवलंबून असणाऱ्या व्यवसायांची नवी दालने आपोआपच उघडतात.
मग त्यासाठी परप्रांतीयांचा तिरस्कार करण्याचाही प्रश्नच उद्भवू नये.
महाराष्ट्र राज्यात उच्च न्यायालय वगळता इतर न्यायालयीन कामांसाठी
मराठी लागू करण्याचा निर्णय घेऊन अनेक वर्षे झाली,
पण राज्य शासन स्वत:च्याच निर्णयाची अंमलबजावणी करीत नाही
याचे कारण काय असू शकते?
खरं म्हणजे त्या एका बाबीमुळे प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षरीत्या अनेक प्रकारचे
नोकरी, धंदे, व्यवसाय, रोजगार निर्माण होऊन काही लाख मराठी कुटुंबांची पोटे भरतील.
त्याचप्रमाणे मराठी विषय पाचवी ते दहावीच्या वर्गाना अनिवार्य करण्याच्या
युती शासनाच्या निर्णयाला
सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ अनुमतीच दिली असे नव्हे
तर त्याबद्दल प्रशंसा केली, पण तो शासकीय निर्णय अमलात आणण्याच्या
बाबतीत मात्र शासन चालढकल करीत आहे
(इतर अनेक राज्यांनी असे विविध निर्णय १५-२० वर्षांपूर्वीच अमलात आणले आहेत.).
तामिळनाडू शासनाने तर आता उच्च न्यायालयातही तमिळ लागू करण्यासाठी कंबर कसली आहे.
ज्याप्रमाणे भारताबद्दल अभिमान बाळगणे याचा अर्थ पाकिस्तानी,
बांगलादेशी किंवा अमेरिका लोकांचा द्वेष करणे असा होत नाही;
त्याचप्रमाणे मराठीचा अभिमान बाळगताना हिंदी, इंग्रजी किंवा
इतर कुठल्याही भाषेचा तिरस्कार करावा असे मुळीच नाही.
इतर भाषा अवश्य शिकाव्या, त्यांच्यावर प्रभुत्व मिळवावे.
आजच्या काळात त्याचा फायदाच होईल. आपल्याला सर्व मावशा-आत्यांबद्दल आदर असावा,
पण ‘माय मरो आणि मावशी जगो’ अशी वृत्ती नको आहे.
स्वत:ची संस्कृती ही स्वत:च्या भाषेतूनच शिकता येते,
तिची जोपासना करता येते, परभाषेतून नाही.
स्वभाषेबद्दल आणि स्वसंस्कृतीबद्दल प्रेम आणि अभिमान बाळगणे
व त्यांच्या बहुमानासाठी आणि संवर्धनासाठी प्रयत्न करणे
हे सुसंस्कृतपणाचेच लक्षण आहे; संकुचितपणाचे नव्हे
आणि ही सर्व जगभर सर्वमान्य असलेली तत्त्वे आहेत.
भारतात तमिळांनी तमिळ भाषा व संस्कृती जोपासावी,
बंगाल्यांनी बंगाली, हिंदी भाषकांनी हिंदी तसेच मराठी भाषकांनी मराठी.
आपण आपल्या भाषेचा अभिमान बाळगायलाच पाहिजे.
आपल्या राज्यात स्वभाषेचा आग्रह धरायलाच पाहिजे.
संवादभाषा, शिक्षणभाषा, ज्ञानभाषा, माहितीभाषा अशा विविध दृष्टिकोनांतून
तिचा सतत विकास साधायलाच पाहिजे. फ्रेंच व लॅटिन भाषांच्या
दबावाखाली पिचणाऱ्या आणि हिणकस व गावठी समजली जाणाऱ्या
इंग्रजी भाषेला इंग्रजांनी साडेतीनशे वर्षांपूर्वी आपला न्यूनगंड झटकून याच मार्गाने उत्कर्षांकडे नेले.
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने स्वदेशी भाषांची पुरेशी काळजी न घेतल्याने
आपण आजही इंग्रजीवर अत्याधिक अवलंबून आहोत.
तेव्हा ती भाषा तर नीट शिकायलाच पाहिजे आणि त्याचबरोबर त्या भाषेतील
ज्ञान स्वभाषेत आणण्याचा प्रयत्नही करायला पाहिजे.
हे सर्व जपान, इस्रायल आदी देशांनी फार पूर्वीच केले
(ब्राझील, कोरिया, चीनसारखे इतर देशही आता मोठय़ा प्रमाणात करू लागले आहेत.).
जपान, इस्रायल यांच्यासारख्या ज्या इंग्रजीतर देशांनी स्वत:च्या भाषेत
सक्षम शिक्षणपद्धती विकसित केल्या; त्या देशांत गणित, विज्ञान
इत्यादी विषयांत मोठय़ा प्रमाणात मूलभूत संशोधन होते.
त्याची कल्पना त्या देशांतील अनेक शास्त्रज्ञांना व तज्ज्ञांना नोबेल पारितोषिक मिळाले आहे
या वस्तुस्थितीवरून येऊ शकते.
अर्थात, याबाबतीत आपल्याला स्वत: आजुबाजूचा मराठी समाज
आणि स्वत:च्या हितसंबंधांसाठी अपप्रचार करून महाराष्ट्रात वेळोवेळी मराठीची उपेक्षा
आणि अनादर करणारे राजकारणी व इतर मंडळी अशा तिन्ही पातळ्यांवर जागृती घडवायला हवी.
स्थानिक मराठी माणसांना औदासिन्याच्या व न्यूनगंडाच्या गर्तेतून बाहेर काढायला हवे
आणि त्याचबरोबर आपल्याच राज्यात मराठीची गळचेपी करणाऱ्या
राजकारण्यांना बाणेदारपणे त्यांच्या कायदेशीर व नैतिक कर्तव्याची आठवण करून द्यायला हवी.
हे सर्व आपल्याला अशक्य नाहीच.
संपूर्ण महाराष्ट्राला विरोध करणाऱ्या
नेहरूंचे मतपरिवर्तन अचानक झाले नव्हते.
त्या चळवळीच्या वेळी महाराष्ट्राने,
चळवळीसाठी बलिदान केलेल्या हुतात्म्यांनी,
चळवळीचे नेतृत्व केलेल्या पुढाऱ्यांनी
आणि त्यांना पाठिंबा देऊन केंद्र सरकारवर दडपण
आणणाऱ्या कोटय़वधी स्वाभिमानी
मराठीजनांनी ते निग्रहाने घडवून आणले होते.
मला मुद्दाम सर्व मराठी भाषा बांधवांच्या
असे लक्षात आणून द्यावेसे वाटते की,
घटनेच्या विविध तरतुदी, तसेच गांधीजी,
स्वातंत्र्योत्तर काळातील
श्रेष्ठ सामाजिक पुढारी आणि भाषाविद्वानांची मते,
केंद्र आणि राज्य सरकारने नेमलेल्या
विविध तज्ज्ञ आयोगांचे अहवाल,
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी
दिलेले विविध निवाडे
हे सर्व स्थानिक भाषा आणि
मातृभाषेच्याच बाजूचे आहेत
आणि त्यांचा पुरेपूर उपयोग करून
भारतातील सर्वच राज्ये कायद्याच्या
चौकटीत राहून स्वाभिमानी वृत्तीने
आपापल्या भाषांचे महत्त्व
आणि मान टिकवून ठेवत असतात.
याला अपवाद केवळ एकच आणि
तो म्हणजे आपले उदारमतवादी महाराष्ट्र राज्य!!
इतर प्रत्येक राज्यात स्थानिक भाषा
आणि संस्कृतीच्या मुद्दय़ांवर सर्व राजकीय पक्ष
आपापसातील मतभेद विसरून एकसुरात
अभिमान गीत गात असतात;
नाही तर पुढल्या निवडणुकीत त्यांचे पानिपत होईल
अशी त्यांना भीती असते, पण महाराष्ट्रात
मात्र राजकारण्यांना स्थानिक भाषा हा मुद्दा क्षुल्लक वाटतो.
अर्थात,
आडात नाही तर मग ते पोहऱ्यात कुठून येणार?
मराठी माणसालाच जर स्वभाषेबद्दल स्वाभिमान वाटला नाही,
तर तो मराठी राजकारण्यांना का वाटावा?
म्हणून महाराष्ट्राच्या दैवाचे हे संपूर्ण दुष्टचक्र
फक्त सामान्य मराठी माणूसच तोडू शकतो.
त्यासाठी आपण सर्व मराठी मायबोलीची अपत्ये,
धर्म-जात-पंथ अशा प्रकारचे भेद विसरून
आणि स्वभाषेच्या अभिमानाची मशाल मनात
सतत पेटती ठेवून केवळ मायबोलीच्या
मुद्दय़ावर एकत्र येऊ या;
मराठी भाषेच्या,
मराठी माणसाच्या, महाराष्ट्र राज्याच्या कल्याणाकरिता.
त्यासाठी आपण कविश्रेष्ठ सुरेश भटांच्या
लेखणीतून साकारलेल्या मराठीच्या
या अभिमान गीताची सतत स्वत:ला
आठवण करून द्यायला पाहिजे.
लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी,
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी,
धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी,
एवढय़ा जगात माय मानतो मराठी।।
रविवार, १५ नोव्हेंबर २००९
सलील कुळकर्णी - saleelk@gmail.com
महाराष्ट्राच्या बाबतीतील दुटप्पीपणा स्पष्ट करणारे एक साधे उदाहरण घेऊ.
उत्तरेकडून येणारा प्रत्येक राजकारणी महाराष्ट्रात आल्यावर
‘हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे, म्हणून आपण हिंदी शिकायलाच पाहिजे,
तिचा आदर करायलाच पाहिजे.’ इत्यादी (असत्य) पुन:पुन्हा घोकून दाखवतो.
पण हेच राजकारणी इतर कुठल्याही अहिंदी राज्यात गेले की त्यांची ही सर्व तत्त्वे अचानक पालटतात.
ही मंडळी तिथे जाऊन त्या राज्याच्या भाषेच्या व संस्कृतीच्या आरत्या म्हणतात;
तसेच केंद्र सरकार, किंवा त्यांचा पक्ष (जो असेल तो)
त्या राज्याच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी कशी आटोकाट मदत करतो आहे
याचे रसभरीत वर्णन करतात.
महाराष्ट्रात सर्व राष्ट्रियीकृत बँका,
केंद्र सरकारी विभाग, टपाल खाते, रेल्वे, सार्वजनिक क्षेत्रातील (सरकारी)
कंपन्यांमध्ये कार्यालयांत येणाऱ्या सामान्यजनांनी वाचण्यासाठी सर्वत्र लावलेल्या पाटय़ा,
सर्व फॉर्म व सूचना-फलक मराठीला डच्चू देऊन हिंदीत व इंग्रजीत असतात.
पण इतर राज्यांत याच विविध संस्था स्थानिक राज्यभाषेलाच सर्वाधिक महत्त्व देतात.
बऱ्याच वेळा हिंदीलाच डच्चू दिला जातो.
हा दुटप्पीपणा का म्हणून? कायद्याने नेमून दिलेले आणि
इतर राज्यभाषांना दिले जाणारे सर्व कायदेशीर अधिकार,
मान, महत्त्व आमच्या मराठी भाषेला द्यायलाच पाहिजेत-त्याहून जास्त नको;
पण किंचितही कमी नको. हे आमचं म्हणणं अयोग्य,
बेकायदेशीर, अनैतिक म्हणता येईल का?
मराठी भाषेला आणि मराठी माणसाला
स्वत:च्या राज्यात न्याय्य अधिकाराचे व
सन्मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी
सामान्य माणसाला देशाच्या भाषिक
धोरणांसंबंधीची कायदेशीर पाश्र्वभूमी माहिती असावी,
या उद्देशाने मी हा लेख लिहीत आहे.
भारताच्या घटनेमध्ये कुठल्याही भाषेचा उल्लेख ‘राष्ट्रभाषा’ असा केलेला नाही.
उलट घटनेच्या अनुसूची-८ मधील सर्वच भाषा या राष्ट्रभाषेच्या दर्जाच्या मानल्या जाव्यात
असा अप्रत्यक्ष संकेत दिला आहे.
सुमारे तीस वर्षांपूर्वी मी आय.आय.टी. खडगपूर (पश्चिम बंगाल)
येथे शिकत असताना, ‘हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही’ या वस्तुस्थितीबद्दल मी जेव्हा प्रथमच ऐकले;
तेव्हा माझा प्रथम स्वत:च्या कानांवर विश्वास बसेना.
आय.आय.टी.मध्ये तिसऱ्या वर्षांच्या सत्रात आम्हाला
मानव्य विभागातर्फे ‘भारताची राज्यघटना’ हा विषय
चॅटर्जी नावाचे एक बंगाली प्राध्यापक शिकवत असत.
प्रा. चॅटर्जीनी भारताची घटना शिकवताना वेळोवेळी संदर्भ देऊन
आम्हाला सांगितलं होतं की ‘भारताच्या घटनेनुसार हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही.
सर्व राज्यभाषा सारख्याच महत्त्वाच्या आहेत.’
तसं पाहता,
एकंदरीतच स्वभाषा व स्वसंस्कृतीचा अभिमान म्हणजे काय
हे मला बंगालातच प्रथम अनुभवायला मिळाले.
बंगालमध्ये कोटय़धीश मारवाडी,
रिक्षा ओढणारे बिहारी व कारकुनी करणारे बंगाली
हे सर्वजण आपापसात सहजपणे बंगालीतच बोलताना दिसतात.
खडगपूरहून परत आल्यावर मी कुठल्याही चर्चेत हा मुद्दा मांडल्यास
मित्रमंडळी मला वेडय़ातच काढू लागली.
‘हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही’ हे विधान सर्वाना
‘भारत अजूनही स्वतंत्र झालेलाच नाही’ या विधानाएवढेच अशक्यप्राय वाटे.
त्यानंतर अनेक वर्षांनी अचानकपणे ऑगस्ट २००८ या महिन्यात
एका राष्ट्रीय इंग्रजी दैनिकातील शशी थरूर यांचा एक लेख माझ्या
वाचनात आला आणि मी चक्क उडालोच.
माझ्या ज्या सांगण्याबद्दल जग मला वेडय़ात काढत होते
तोच मुद्दा शशी थरूर यांच्यासारख्या संयुक्त राष्ट्रांमध्ये
भारताचे प्रतिनिधित्व केलेल्या मुरब्बी व्यक्तीने स्पष्टपणे नमूद केला होता
(थरूर हे सध्या केंद्र सरकारच्या परराष्ट्रव्यवहार खात्याचे राज्यमंत्री आहेत.)
थरूर यांनी त्या लेखात केलेली काही विधाने अशी होती,
‘बारा वर्षांपूर्वी जेव्हा भारताने एकोणपन्नासावा वार्षिक दिन साजरा केला,
तेव्हा तात्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी
नवी दिल्लीमधील सोळाव्या शतकातील लाल किल्ल्याच्या
तटाशी उभे राहून नेहमीच्या रिवाजाप्रमाणे स्वातंत्र्य दिनानिमित्त
देशाला उद्देशून हिंदीमध्ये भाषण केले.
हिंदी ही अशी भाषा आहे की जिला आपण सर्वजण राष्ट्रभाषा मानत असलो
तरीही वस्तुत: हिंदी ही ‘राष्ट्रभाषा’ असण्याच्या संकल्पनेला देशाच्या घटनेमध्ये काहीही आधार नाही.’
शशी थरूर पुढे असे म्हणतात,
‘भारतीय राष्ट्रीयत्व ही खरोखरीच एक उत्कृष्ट आणि अनन्यसाधारण संकल्पना आहे.
फ्रेंच माणसे फ्रेंच भाषा बोलतात,
जर्मन मंडळी जर्मन भाषा आणि अमेरिकन लोक इंग्रजी भाषा बोलतात;
परंतु भारतीय माणसे पंजाबी भाषा बोलतात किंवा गुजराथी बोलतात
किंवा मल्याळम्. परंतु तरीही त्यामुळे आपल्यापैकी कुणाचेही
भारतीयत्व कुठल्याही दृष्टीने यत्किंचितही कमी प्रतीचे ठरत नाही.’
त्यानंतर मी याविषयी महाजालावरून व काही जाणत्या मंडळींकडून अधिक माहिती मिळवली,
ती आता खाली देत आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांनी जेव्हा हिंदुस्थानी लोकांना थोडेफार
प्रशासकीय स्वरूपाचे (बिगर-राजकीय) अधिकार देण्यास सुरुवात केली
त्या दरम्यान जेव्हा हिंदुस्थानाची राष्ट्रभाषा निवडायची वेळ आली
तेव्हा खडी बोली (उर्दूला जवळची) आणि हिंदी (मुख्यत: संस्कृत भाषेवर आधारित)
यांच्यामध्ये खरी चुरस होती.
मग त्या दोघांपैकी एक भाषा अंतिमत: निवडण्यासाठी एक समिती गठित केली गेली.
त्या समितीमध्ये बरीच चर्चा झाल्यावर जेव्हा मतदान घेतले गेले
तेव्हा एका मताच्या आधिक्याने संस्कृताधारित हिंदी (देवनागरी लिपीसह)
ही हिंदुस्थानाची राष्ट्रभाषा म्हणून निवडली गेली.
मात्र हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे की स्वातंत्र्यानंतर
भारताची घटना लिहिताना घटनाकारांनी कुठलीही
एक भाषा ही स्वतंत्र भारताची राष्ट्रभाषा म्हणून स्पष्टपणे घोषित न करता
त्या मुद्दय़ावर मौनच पाळणे पसंत केले आहे आणि
हे सत्य आम्हा सामान्यजनांच्या दृष्टीस स्पष्टपणे कधीही आणून दिले जात नाही.
केंद्र सरकारच्या The Official Languages
(Amendment Act, 1967: Approach & Objective'
या पुस्तिकेत मला पुढीलप्रमाणे उल्लेख आढळला.
‘लोकसभेत १९६३च्या बिलावर चर्चा चालू असताना,
पंतप्रधान स्वर्गवासी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी
(भाषाविषयक धोरणाविषयी) असे भाष्य केले होते,
‘त्या (अनुसूची-८ मधील) सर्वच १४ भाषा या राष्ट्रभाषा म्हणून नमूद करून
भारतीय घटनाकारांनी अत्यंत सुज्ञपणा दाखवला आहे.
(घटनेप्रमाणे) कुठलीही एक भाषा इतर भाषांहून अधिक योग्य असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
बंगाली किंवा तमिळ किंवा इतर कुठलीही प्रादेशिक भाषा हिंदी भाषेएवढीच भारताची राष्ट्रभाषा आहे.’
यावरून भारतीय घटनेच्या भाषाविषयक धोरणामागील एक तत्त्व सुस्पष्टपणे ध्यानात येते.
घटनाकारांनी प्रत्येक राज्याला
आपापल्या राज्यकारभारासाठी
आपापली अधिकृत
भाषा निवडण्याचा हक्क दिला
आणि केंद्र सरकारच्या कारभाराच्या अधिकृत व्यवहारासाठी
एकच भाषा निवडण्याच्या उद्देशाने केवळ टक्केवारी (त्यातल्या त्यात) इतरांहून अधिक आहे.
या एकमेव निकषामुळे (बहुसंख्यांची भाषा नसूनही)
हिंदी भाषेची ‘केंद्र सरकारच्या कारभाराची
अधिकृत भाषा’ म्हणून घटनेने शिफारस केली.
पण त्याचबरोबर ‘केंद्र सरकारच्या अधिकृत वापरासाठी आणि
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजासाठी इंग्रजीचा वापर चालू ठेवावा.
परंतु लवकरात लवकर इंग्रजीच्या जागी हिंदी प्रस्थापित व्हावी यासाठी प्रयत्न करावा.’
अशी सूट दिली. घटनेतील तरतुदीप्रमाणे हा बदल घटना अमलात
आल्यापासून पंधरा वर्षांत होणे अपेक्षित होते. पण संसद तो काळ सतत वाढवत नेत असून
आजही ते काम पूर्ण झालेले नाही आणि ते कधी होईल हे सांगता येणे शक्य नाही.
त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अधिकृत कारभारात आजही इंग्रजीचाच अधिक वापर होतो.
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर नेमलेल्या राष्ट्रीय एकात्मता मंडळ,
(National Integration Council),
अधिकृत भाषा आयोग (Official Language Commission),
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणासाठीचा कोठारी आयोग,
भावनिक एकात्मता समिती (Emotional Integration Committee)
अशा विविध तज्ज्ञ समित्यांच्या शिफारशीवर आधारून भाषावार प्रांतरचना,
अधिकृत भाषा धोरण अशी विविध धोरणे व कायदे देशात केले गेले आहेत.
त्या सर्वाच्या शिफारशींमध्ये
एक समान सूत्र म्हणजे-प्रत्येक राज्याने आपापली भाषा व संस्कृती यांची प्रगती
व संवर्धन साधणे आणि बहुजन समाजाला शिक्षण, माहिती, रोजगार
व इतर सर्व सोयी आणि व्यवस्था स्थानिक भाषेतच उपलब्ध करून देणे,
यामुळेच भारताच्या विविधतेमधून एकता अबाधित राहील एवढेच नव्हे तर ती वृद्धिंगत होईल.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे घटनेमधील तरतुदींप्रमाणे
अनुसूची-८ मधील सर्व भाषांचे (संबंधित राज्य शासनाच्या मदतीने)
वेगाने संवर्धन करणे व त्या आधुनिक ज्ञानाच्या दळणवळणाचे
प्रभावी माध्यम होण्याच्या दृष्टीने योग्य ती कृती करणे यासाठी स्वत: केंद्र सरकार बांधील आहे.
भारताची राज्यघटना व इतर कायद्यांच्या आधारावर
सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थानिक भाषेच्या
बाजूनेच निर्णय दिले आहेत.
कर्नाटक शासनाच्या शालेय शिक्षणात कानडी भाषा
अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरुद्धच्या रिट याचिकेत राज्य शासनाची बाजू घेऊन
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले,
‘कोणाला आवडो अथवा न आवडो,
परंतु या देशात भाषावार राज्यरचना व्यवस्थित प्रस्थापित झाली आहे.
अशा भाषावार राज्यरचनेचा उद्देश असाच आहे की प्रत्येक
राज्यातील लोकांची त्यांच्या राज्यातील भाषेच्या माध्यमातून शैक्षणिक,
सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगती साधण्यासाठी अधिकाधिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे.’
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय
शिक्षणात पाचवी ते दहावीच्या वर्गाना
मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या
निर्णयाविरुद्धचा रिट अर्ज फेटाळताना
महात्मा गांधींच्या मताचा हवाला देऊन
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले,
‘वस्तुत: एखाद्या राज्यात वास्तव करणाऱ्या लोकांना
तेथील स्थानिक भाषा शिकण्यास सांगता कामा नये असे
प्रतिपादन मुळीच मान्य करता येणार नाही.
परक्या प्रदेशात राहताना भाषिक अल्पसंख्याकांनी
स्थानिक भाषा शिकून घ्यायला पाहिजे
हे तत्त्व पूर्णपणे उचितच आहे.
आमच्या मते स्थानिक भाषा शिकण्यास विरोधाच्या
भावनेचे पर्यवसान समाजजीवनाच्या मुख्य प्रवाहापासून
अलग होण्यात होते आणि त्याचा परिणाम म्हणून राज्यात
भाषेवर आधारित विखंडन (तुकडे-तुकडेत पडणे) होते
व तसे घडणे ही राष्ट्रीय
एकात्मतेच्या दृष्टीने निंद्य गोष्ट आहे.’
(अर्थात या प्रकरणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात जिंकूनही
आपण निवडून दिलेले राज्यकर्ते तो निर्णय अमलात आणण्याच्या
बाबतीत मात्र सपशेल हरलेले आहेत हे महाराष्ट्रीय जनतेचे मोठेच दुर्दैव.)
आता वर चर्चिलेली कायदेशीर पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊन विचार केल्यावर
आपल्याला पुढील मुद्दे स्पष्ट होतात.
भारत सरकारच्या त्रिभाषा सूत्राबद्दल किंबहुना देशाच्या कुठल्याही कायदेशीर
तरतुदींबद्दल आपल्याला आक्षेप असण्याचे कारणच नाही.
उलट सर्व कायद्यातील बाबींचे पालन करताना इतर राज्यांत संबंधित राज्यभाषांना जेवढे महत्त्व,
प्राथमिकता, अग्रक्रम, मान दिला जातो, तो सर्व आमच्या राज्यात आम्हाला मिळाला पाहिजे;
त्याहून अधिक नको, पण त्याहून किंचितही कमी नको; असाच आपला आग्रह हवा.
वरील विवेचनावरून असे लक्षात येईल की हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही
तर ती केवळ केंद्र सरकारची (अंतर्गत) व्यवहाराची भाषा (इंग्रजीसह) आहे.
भारताच्या घटनेप्रमाणे केंद्र सरकारचा कारभार,
संसद आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालये सोडून इतर सर्व क्षेत्रांत,
विशेषत: राज्यांच्या पातळीवर हिंदीला स्थानिक राज्यभाषेपेक्षा किंचितही अधिक महत्त्व नाही.
उलटपक्षी घटनेप्रमाणे कुठल्याही राज्यात राज्यभाषाच सर्वश्रेष्ठ असून
तिथे हिंदी किंवा इतर कुठल्याही भाषेचे स्थान हे त्यानंतरचेच मानले गेले आहे
(इंग्रजी ही भाषा तर अनुसूची-८ मध्येही अंतर्भूत केली गेली नसल्यामुळे
तिचे स्थान तर त्याहूनही गौण आहे.)
केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसारसुद्धा प्रत्येक राज्यात
संबंधित राज्यभाषा सर्वोच्च व सर्वश्रेष्ठ आहे.
वास्तविक पाहता, सामान्य माणसाचा केंद्र सरकारच्या अंतर्गत व्यवहाराशी
फारसा संबंध सहसा येतच नाही.
त्यामुळे त्रिभाषा सूत्रानुसार केंद्र सरकारनेदेखील आमच्या राज्यात,
आमच्याशी, प्राधान्याने आमच्या भाषेतूनच संवाद साधायला पाहिजे.
आमच्या भाषेमागून हिंदी-इंग्रजी किवा इतर कुठली भाषासुद्धा उपस्थित
असण्याला आमची हरकत नाही; पण आमची राज्यभाषा सर्वप्रथम असायलाच पाहिजे.
आमच्या राज्यातील कुठल्याही भागातील अतिसामान्य
नागरिकालासुद्धा केवळ स्थानिक राज्यभाषाच समजत असली तरीही
त्याची कुठल्याही प्रकारची गैरसोय होता कामा नये,
यासाठी सरकारने बहुजन समाजासाठी बहुजन भाषेतच मुख्यत:
व्यवहार करणे आवश्यक आहे. हाच तर लोकशाही राज्यपद्धतीचा
प्राथमिक निकष आहे. तसे ते इतर राज्यांत घडतही असते.
दुर्दैवाने महाराष्ट्रात लहानपणापासून सतत पाजल्या जाणाऱ्या बाळकडूमुळे
राष्ट्रभाषा हिंदीचा मान, अधिकार आणि महत्त्व हे राज्यभाषा मराठीपेक्षा अधिकच असणार;
हे पूर्णपणे चुकीचे सूत्र आपल्या मनावर ठसले जाते.
आणि मग रेल्वे स्थानकांवर, टपाल कार्यालयात, राष्ट्रियीकृत बँकांमध्ये,
सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या कार्यालयांत व त्याच नियमाप्रमाणे
इतर खासगी कार्यालयांतही मराठीची अनुपस्थिती,
उपेक्षा आणि हेळसांड, एवढेच नव्हे तर तिला दिली जाणारी दुय्यम किंवा तिय्यम
(हिंदूी व इंग्रजीच्या खालची) वागणूक याबद्दल आपल्याला काहीही खंत वाटेनाशी होते.
केंद्र सरकारच्या
त्रिभाषा सूत्राप्रमाणे राज्यभाषेला सर्वाधिक प्राधान्य व महत्त्व देणे बंधनकारक असूनही
महाराष्ट्रात रेल्वेच्या आरक्षणाचे आवेदन फॉर्म,
गाडय़ांच्या वेळा दाखवणारे फलक यात मराठीला कटाक्षाने खडय़ासारखे बाजूला काढले जाते.
आम्ही मध्यंतरी जमवलेल्या टपाल खात्याच्या महाराष्ट्र विभागातील
२२ फॉर्मपैकी सर्व फॉर्मवर इंग्रजी, सुमारे १८ फॉर्मवर हिंदी,
२ (परदेशी पार्सलासंबंधित) फॉर्मवर फ्रेंच व केवळ एका (मनीऑर्डर) फॉर्मवर
राज्यभाषा मराठीचा अंतर्भाव केलेला आढळला.
खरं म्हणजे, अशा प्रकारे कायद्याची पायमल्ली करून
राज्यभाषेचा अपमान केल्याबद्दल दुसऱ्या एखाद्या राज्यात
संबंधित अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
पण हे सर्व महाराष्ट्रात पूर्वापार अबाधितपणे चालले आहे
व यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कुठल्याही महाराष्ट्रीय राजकारण्याने किंवा
समाजकारण्याने काहीही कृती केलेली नाही
(या वस्तुस्थितीविरुद्ध आम्ही माहिती अधिकाराखाली केलेल्या
याचिकेची टपाल खात्याकरवी आमची दमछाक करण्यासाठी टोलवाटोलवी चालू आहे.
महाराष्ट्रातील आमचे नवनिर्वाचित आमदार आणि खासदार याबाबतीत काही करतील का?)
अर्थात इतर राज्यांत यापेक्षा कितीतरी वेगळी परिस्थिती असते.
तिथे अगदी याच सर्व संस्था स्थानिक भाषेला सर्वाधिक मान आणि महत्त्व देतात.
मुंबईत मराठी माणसांचे सरळ बहुमत नसले तरी त्यांचे प्रमाण सुमारे ३०-३५%आहे.
एकूण सर्व हिंदी भाषक सुमारे १५-१७% आहेत.
म्हणजे इतर कुठल्याही भाषक गटापेक्षा मराठी भाषक अधिक आहेत
(इतर शहरांत आणि गावांत तर मराठी माणसांचे प्रमाण कितीतरी अधिक आहे.)
पण तरीही मुंबई ही बहुभाषिक आहे असा कांगावा करून
मुंबईत सरळ सरळ मराठीची कुचंबणा केली जाते
(खरं म्हणजे, यास कुठल्याही प्रकारे कायदेशीर आधार नाही.)
त्या उलट बंगळूरू शहरांमध्ये गेली अनेक दशके कानडी माणसांपेक्षाही
तमिळ भाषकांची लोकसंख्या कितीतरी अधिक आहे.
पण त्याचा दृश्य परिणाम कुठेही दिसून येत नाही.
नावाच्या पाटय़ा, उद्घोषणा, फॉर्म अशा सर्व बाबतीत कानडीचे सर्वश्रेष्ठत्व अबाधित असते.
कर्नाटकात हिंदी, तमिळ अशा कुठल्याही भाषेला कानडीपेक्षा अधिक महत्त्व दिले जात नाही.
याचे कारण एकच. ते म्हणजे, कानडी माणूस स्वत:च्या
अधिकारांबद्दल आणि स्वाभिमानाबद्दल जागृत आहे.
हीच परिस्थिती महाराष्ट्राव्यतिरिक्त प्रत्येक राज्यात आढळते.
त्याउलट महाराष्ट्रात मुंबईसारखी बहुभाषिक शहरे तर सोडाच,
अगदी लहानसहान नगरा-गावांमध्येसुद्धा केंद्र सरकारी व खासगी
आस्थापनांत मराठीपेक्षा हिंदी-इंग्रजीला अधिक महत्त्व दिले जाते आणि
याला जबाबदार आहोत आपण मराठी जनताच.
मराठी माणसाला स्वत:च्या भाषेबद्दल अनास्थाच नव्हे तर न्यूनगंड आहे.
ज्याला स्वत:बद्दल अभिमान नाही त्याला इतर लोक कसे मान देतील?
महाराष्ट्रातील मंत्री आपल्यावर संकुचितपणाचा आळ येईल म्हणून घाबरून
महाराष्ट्रातही प्रसारमाध्यमांशी बहुतकरून हिंदीतच बोलतात.
पण हिंदीमध्ये न बोलल्याबद्दल भूतपूर्व राष्ट्रपती अब्दुल कलाम,
सध्याचे केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री करुणानिधी व
अशा इतर अहिंदी प्रसिद्ध व्यक्तींवर तसा आळ कोणी घेतला आहे का?
महाराष्ट्राच्या बाबतीतील दुटप्पीपणा स्पष्ट करणारे एक साधे उदाहरण घेऊ.
उत्तरेकडून येणारा प्रत्येक राजकारणी महाराष्ट्रात आल्यावर ‘हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे,
म्हणून आपण हिंदी शिकायलाच पाहिजे, तिचा आदर करायलाच पाहिजे.’
इत्यादी (असत्य) पुन:पुन्हा घोकून दाखवतो.
पण हेच राजकारणी इतर कुठल्याही अहिंदी राज्यात गेले की
त्यांची ही सर्व तत्त्वे अचानक पालटतात.
ही मंडळी तिथे जाऊन त्या राज्याच्या भाषेच्या व संस्कृतीच्या आरत्या म्हणतात;
तसेच केंद्र सरकार, किंवा त्यांचा पक्ष (जो असेल तो)
त्या राज्याच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी कशी आटोकाट मदत करतो आहे
याचे रसभरीत वर्णन करतात.
महाराष्ट्रात सर्व राष्ट्रियीकृत बँका, केंद्र सरकारी विभाग, टपाल खाते, रेल्वे,
सार्वजनिक क्षेत्रातील (सरकारी) कंपन्यामध्ये कार्यालयांत येणाऱ्या
सामान्यजनांनी वाचण्यासाठी सर्वत्र लावलेल्या पाटय़ा,
सर्व फॉर्म व सूचना-फलक मराठीला डच्चू देऊन हिंदीत व इंग्रजीत असतात.
पण इतर राज्यांत याच विविध संस्था स्थानिक राज्यभाषेलाच सर्वाधिक महत्त्व देतात.
बऱ्याच वेळा हिंदीलाच डच्चू दिला जातो.
हा दुटप्पीपणा का म्हणून?
कायद्याने नेमून दिलेले आणि इतर राज्यभाषांना दिले जाणारे सर्व कायदेशीर अधिकार,
मान, महत्त्व आमच्या मराठी भाषेला द्यायलाच पाहिजेत-त्याहून जास्त नको;
पण किंचितही कमी नको. हे आमचं म्हणणं अयोग्य, बेकायदेशीर, अनैतिक म्हणता येईल का?
हा केवळ भावनिक प्रश्न नाही. याला व्यावहारिक, आर्थिक अशी इतर अंगेसुद्धा आहेत.
इतर राज्यांत अनेक क्षेत्रांत स्थानिक भाषा वापरली जात असल्यामुळे साहजिकच
ती भाषा अवगत असणाऱ्या माणसांना अनेक प्रकारच्या
नोकरी- व्यवसाय- उद्योगांमध्ये प्राधान्य मिळते.
कॉल सेंटर, सेल्समन, रिसेप्शनिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, मार्केटिंग, दुकाने,
मॉल्स, डीटीपी, टायपिंग, जनसंपर्क, जाहिराती, दूरदर्शन, अध्यापन,
भाषांतर इत्यादी त्या भाषेवर अवलंबून असणाऱ्या व्यवसायांची नवी दालने आपोआपच उघडतात.
मग त्यासाठी परप्रांतीयांचा तिरस्कार करण्याचाही प्रश्नच उद्भवू नये.
महाराष्ट्र राज्यात उच्च न्यायालय वगळता इतर न्यायालयीन कामांसाठी
मराठी लागू करण्याचा निर्णय घेऊन अनेक वर्षे झाली,
पण राज्य शासन स्वत:च्याच निर्णयाची अंमलबजावणी करीत नाही
याचे कारण काय असू शकते?
खरं म्हणजे त्या एका बाबीमुळे प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षरीत्या अनेक प्रकारचे
नोकरी, धंदे, व्यवसाय, रोजगार निर्माण होऊन काही लाख मराठी कुटुंबांची पोटे भरतील.
त्याचप्रमाणे मराठी विषय पाचवी ते दहावीच्या वर्गाना अनिवार्य करण्याच्या
युती शासनाच्या निर्णयाला
सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ अनुमतीच दिली असे नव्हे
तर त्याबद्दल प्रशंसा केली, पण तो शासकीय निर्णय अमलात आणण्याच्या
बाबतीत मात्र शासन चालढकल करीत आहे
(इतर अनेक राज्यांनी असे विविध निर्णय १५-२० वर्षांपूर्वीच अमलात आणले आहेत.).
तामिळनाडू शासनाने तर आता उच्च न्यायालयातही तमिळ लागू करण्यासाठी कंबर कसली आहे.
ज्याप्रमाणे भारताबद्दल अभिमान बाळगणे याचा अर्थ पाकिस्तानी,
बांगलादेशी किंवा अमेरिका लोकांचा द्वेष करणे असा होत नाही;
त्याचप्रमाणे मराठीचा अभिमान बाळगताना हिंदी, इंग्रजी किंवा
इतर कुठल्याही भाषेचा तिरस्कार करावा असे मुळीच नाही.
इतर भाषा अवश्य शिकाव्या, त्यांच्यावर प्रभुत्व मिळवावे.
आजच्या काळात त्याचा फायदाच होईल. आपल्याला सर्व मावशा-आत्यांबद्दल आदर असावा,
पण ‘माय मरो आणि मावशी जगो’ अशी वृत्ती नको आहे.
स्वत:ची संस्कृती ही स्वत:च्या भाषेतूनच शिकता येते,
तिची जोपासना करता येते, परभाषेतून नाही.
स्वभाषेबद्दल आणि स्वसंस्कृतीबद्दल प्रेम आणि अभिमान बाळगणे
व त्यांच्या बहुमानासाठी आणि संवर्धनासाठी प्रयत्न करणे
हे सुसंस्कृतपणाचेच लक्षण आहे; संकुचितपणाचे नव्हे
आणि ही सर्व जगभर सर्वमान्य असलेली तत्त्वे आहेत.
भारतात तमिळांनी तमिळ भाषा व संस्कृती जोपासावी,
बंगाल्यांनी बंगाली, हिंदी भाषकांनी हिंदी तसेच मराठी भाषकांनी मराठी.
आपण आपल्या भाषेचा अभिमान बाळगायलाच पाहिजे.
आपल्या राज्यात स्वभाषेचा आग्रह धरायलाच पाहिजे.
संवादभाषा, शिक्षणभाषा, ज्ञानभाषा, माहितीभाषा अशा विविध दृष्टिकोनांतून
तिचा सतत विकास साधायलाच पाहिजे. फ्रेंच व लॅटिन भाषांच्या
दबावाखाली पिचणाऱ्या आणि हिणकस व गावठी समजली जाणाऱ्या
इंग्रजी भाषेला इंग्रजांनी साडेतीनशे वर्षांपूर्वी आपला न्यूनगंड झटकून याच मार्गाने उत्कर्षांकडे नेले.
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने स्वदेशी भाषांची पुरेशी काळजी न घेतल्याने
आपण आजही इंग्रजीवर अत्याधिक अवलंबून आहोत.
तेव्हा ती भाषा तर नीट शिकायलाच पाहिजे आणि त्याचबरोबर त्या भाषेतील
ज्ञान स्वभाषेत आणण्याचा प्रयत्नही करायला पाहिजे.
हे सर्व जपान, इस्रायल आदी देशांनी फार पूर्वीच केले
(ब्राझील, कोरिया, चीनसारखे इतर देशही आता मोठय़ा प्रमाणात करू लागले आहेत.).
जपान, इस्रायल यांच्यासारख्या ज्या इंग्रजीतर देशांनी स्वत:च्या भाषेत
सक्षम शिक्षणपद्धती विकसित केल्या; त्या देशांत गणित, विज्ञान
इत्यादी विषयांत मोठय़ा प्रमाणात मूलभूत संशोधन होते.
त्याची कल्पना त्या देशांतील अनेक शास्त्रज्ञांना व तज्ज्ञांना नोबेल पारितोषिक मिळाले आहे
या वस्तुस्थितीवरून येऊ शकते.
अर्थात, याबाबतीत आपल्याला स्वत: आजुबाजूचा मराठी समाज
आणि स्वत:च्या हितसंबंधांसाठी अपप्रचार करून महाराष्ट्रात वेळोवेळी मराठीची उपेक्षा
आणि अनादर करणारे राजकारणी व इतर मंडळी अशा तिन्ही पातळ्यांवर जागृती घडवायला हवी.
स्थानिक मराठी माणसांना औदासिन्याच्या व न्यूनगंडाच्या गर्तेतून बाहेर काढायला हवे
आणि त्याचबरोबर आपल्याच राज्यात मराठीची गळचेपी करणाऱ्या
राजकारण्यांना बाणेदारपणे त्यांच्या कायदेशीर व नैतिक कर्तव्याची आठवण करून द्यायला हवी.
हे सर्व आपल्याला अशक्य नाहीच.
संपूर्ण महाराष्ट्राला विरोध करणाऱ्या
नेहरूंचे मतपरिवर्तन अचानक झाले नव्हते.
त्या चळवळीच्या वेळी महाराष्ट्राने,
चळवळीसाठी बलिदान केलेल्या हुतात्म्यांनी,
चळवळीचे नेतृत्व केलेल्या पुढाऱ्यांनी
आणि त्यांना पाठिंबा देऊन केंद्र सरकारवर दडपण
आणणाऱ्या कोटय़वधी स्वाभिमानी
मराठीजनांनी ते निग्रहाने घडवून आणले होते.
मला मुद्दाम सर्व मराठी भाषा बांधवांच्या
असे लक्षात आणून द्यावेसे वाटते की,
घटनेच्या विविध तरतुदी, तसेच गांधीजी,
स्वातंत्र्योत्तर काळातील
श्रेष्ठ सामाजिक पुढारी आणि भाषाविद्वानांची मते,
केंद्र आणि राज्य सरकारने नेमलेल्या
विविध तज्ज्ञ आयोगांचे अहवाल,
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी
दिलेले विविध निवाडे
हे सर्व स्थानिक भाषा आणि
मातृभाषेच्याच बाजूचे आहेत
आणि त्यांचा पुरेपूर उपयोग करून
भारतातील सर्वच राज्ये कायद्याच्या
चौकटीत राहून स्वाभिमानी वृत्तीने
आपापल्या भाषांचे महत्त्व
आणि मान टिकवून ठेवत असतात.
याला अपवाद केवळ एकच आणि
तो म्हणजे आपले उदारमतवादी महाराष्ट्र राज्य!!
इतर प्रत्येक राज्यात स्थानिक भाषा
आणि संस्कृतीच्या मुद्दय़ांवर सर्व राजकीय पक्ष
आपापसातील मतभेद विसरून एकसुरात
अभिमान गीत गात असतात;
नाही तर पुढल्या निवडणुकीत त्यांचे पानिपत होईल
अशी त्यांना भीती असते, पण महाराष्ट्रात
मात्र राजकारण्यांना स्थानिक भाषा हा मुद्दा क्षुल्लक वाटतो.
अर्थात,
आडात नाही तर मग ते पोहऱ्यात कुठून येणार?
मराठी माणसालाच जर स्वभाषेबद्दल स्वाभिमान वाटला नाही,
तर तो मराठी राजकारण्यांना का वाटावा?
म्हणून महाराष्ट्राच्या दैवाचे हे संपूर्ण दुष्टचक्र
फक्त सामान्य मराठी माणूसच तोडू शकतो.
त्यासाठी आपण सर्व मराठी मायबोलीची अपत्ये,
धर्म-जात-पंथ अशा प्रकारचे भेद विसरून
आणि स्वभाषेच्या अभिमानाची मशाल मनात
सतत पेटती ठेवून केवळ मायबोलीच्या
मुद्दय़ावर एकत्र येऊ या;
मराठी भाषेच्या,
मराठी माणसाच्या, महाराष्ट्र राज्याच्या कल्याणाकरिता.
त्यासाठी आपण कविश्रेष्ठ सुरेश भटांच्या
लेखणीतून साकारलेल्या मराठीच्या
या अभिमान गीताची सतत स्वत:ला
आठवण करून द्यायला पाहिजे.
लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी,
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी,
धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी,
एवढय़ा जगात माय मानतो मराठी।।
Subscribe to:
Posts (Atom)