सचिन स्वतहाला भारतीय समजतो ,, उत्तर भारतीय नव्हे,

काल परवा पासून पेपरवाले एका नव्या वादाच्या 
प्रतिक्षेत आहेत काय?
मनसे आणि शिवसेना याना 
अकारण वादात अड़कवायचा तर डाव नाही ना?
कारण,
सचिन म्हणाला ,
"मी आधी भारतीय आहें मग महाराष्ट्री आहें "
मला वाटत गैर ते काय?
पण,
पेपर वाल्यांच नक्की काय म्हणन आहें 
सचिन स्वतहाला भारतीय समजतो ,,
उत्तर भारतीय नव्हे,
मग कारण नसताना
सचिन ने हा षटकार 
शिवसेना आणि मनसे ला मरला 
असे का वाटावे?
आणि त्यात ही आमच भांडन 
ना अबुशी 
ना हिन्दिशी 
आमच भांडन त्यांच्यात असलेल्या 
मुजोर पनाशी आहें.
हे असले भडकवा भडकविचे धंदे करायचे आणि मग 
विधानसभा ही मारामारी करायाची जागा नाही 
असे सल्ले द्यायचे 
असले धंदे कृपया बंद करा .

‘हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही’ ‘कोणाला आवडो अथवा न आवडो

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23264:2009-              
रविवार, १५ नोव्हेंबर २००९
              सलील कुळकर्णी - saleelk@gmail.com 
महाराष्ट्राच्या बाबतीतील दुटप्पीपणा स्पष्ट करणारे एक साधे उदाहरण घेऊ. 
उत्तरेकडून येणारा प्रत्येक राजकारणी महाराष्ट्रात आल्यावर 
‘हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे, म्हणून आपण हिंदी शिकायलाच पाहिजे,
 तिचा आदर करायलाच पाहिजे.’ इत्यादी (असत्य) पुन:पुन्हा घोकून दाखवतो.
 पण हेच राजकारणी इतर कुठल्याही अहिंदी राज्यात गेले की त्यांची ही सर्व तत्त्वे अचानक पालटतात. 
ही मंडळी तिथे जाऊन त्या राज्याच्या भाषेच्या व संस्कृतीच्या आरत्या म्हणतात; 
तसेच केंद्र सरकार, किंवा त्यांचा पक्ष (जो असेल तो) 
त्या राज्याच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी कशी आटोकाट मदत करतो आहे 
याचे रसभरीत वर्णन करतात. 
महाराष्ट्रात सर्व राष्ट्रियीकृत बँका, 
केंद्र सरकारी विभाग, टपाल खाते, रेल्वे, सार्वजनिक क्षेत्रातील (सरकारी) 
कंपन्यांमध्ये कार्यालयांत येणाऱ्या सामान्यजनांनी वाचण्यासाठी सर्वत्र लावलेल्या पाटय़ा, 
सर्व फॉर्म व सूचना-फलक मराठीला डच्चू देऊन हिंदीत व इंग्रजीत असतात.
पण इतर राज्यांत याच विविध संस्था स्थानिक राज्यभाषेलाच सर्वाधिक महत्त्व देतात. 
बऱ्याच वेळा हिंदीलाच डच्चू दिला जातो. 
हा दुटप्पीपणा का म्हणून? कायद्याने नेमून दिलेले आणि 
इतर राज्यभाषांना दिले जाणारे सर्व कायदेशीर अधिकार, 
मान, महत्त्व आमच्या मराठी भाषेला द्यायलाच पाहिजेत-त्याहून जास्त नको; 
पण किंचितही कमी नको. हे आमचं म्हणणं अयोग्य, 
बेकायदेशीर, अनैतिक म्हणता येईल का?
मराठी भाषेला आणि मराठी माणसाला 
स्वत:च्या राज्यात न्याय्य अधिकाराचे व 
सन्मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी 
सामान्य माणसाला देशाच्या भाषिक
धोरणांसंबंधीची कायदेशीर पाश्र्वभूमी माहिती असावी,
या उद्देशाने मी हा लेख लिहीत आहे.
भारताच्या घटनेमध्ये कुठल्याही भाषेचा उल्लेख ‘राष्ट्रभाषा’ असा केलेला नाही. 
उलट घटनेच्या अनुसूची-८ मधील सर्वच भाषा या राष्ट्रभाषेच्या दर्जाच्या मानल्या जाव्यात 
असा अप्रत्यक्ष संकेत दिला आहे.
सुमारे तीस वर्षांपूर्वी मी आय.आय.टी. खडगपूर (पश्चिम बंगाल) 
येथे शिकत असताना, ‘हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही’ या वस्तुस्थितीबद्दल मी जेव्हा प्रथमच ऐकले; 
तेव्हा माझा प्रथम स्वत:च्या कानांवर विश्वास बसेना. 
आय.आय.टी.मध्ये तिसऱ्या वर्षांच्या सत्रात आम्हाला 
मानव्य विभागातर्फे  ‘भारताची राज्यघटना’ हा विषय 
चॅटर्जी नावाचे एक बंगाली प्राध्यापक शिकवत असत. 
प्रा. चॅटर्जीनी भारताची घटना शिकवताना वेळोवेळी संदर्भ देऊन 
आम्हाला सांगितलं होतं की ‘भारताच्या घटनेनुसार हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही. 
सर्व राज्यभाषा सारख्याच महत्त्वाच्या आहेत.’ 
तसं पाहता, 
एकंदरीतच स्वभाषा व स्वसंस्कृतीचा अभिमान म्हणजे काय 
हे मला बंगालातच प्रथम अनुभवायला मिळाले. 
बंगालमध्ये कोटय़धीश मारवाडी, 
रिक्षा ओढणारे बिहारी व कारकुनी करणारे बंगाली 
हे सर्वजण आपापसात सहजपणे बंगालीतच बोलताना दिसतात.
खडगपूरहून परत आल्यावर मी कुठल्याही चर्चेत हा मुद्दा मांडल्यास 
मित्रमंडळी मला वेडय़ातच काढू लागली.
 ‘हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही’ हे विधान सर्वाना
 ‘भारत अजूनही स्वतंत्र झालेलाच नाही’ या विधानाएवढेच अशक्यप्राय वाटे.
त्यानंतर अनेक वर्षांनी अचानकपणे ऑगस्ट २००८ या महिन्यात 
एका राष्ट्रीय इंग्रजी दैनिकातील शशी थरूर यांचा एक लेख माझ्या 
वाचनात आला आणि मी चक्क उडालोच. 
माझ्या ज्या सांगण्याबद्दल जग मला वेडय़ात काढत होते 
तोच मुद्दा शशी थरूर यांच्यासारख्या संयुक्त राष्ट्रांमध्ये 
भारताचे प्रतिनिधित्व केलेल्या मुरब्बी व्यक्तीने स्पष्टपणे नमूद केला होता
 (थरूर हे सध्या केंद्र सरकारच्या परराष्ट्रव्यवहार खात्याचे राज्यमंत्री आहेत.)
थरूर यांनी त्या लेखात केलेली काही विधाने अशी होती,
 ‘बारा वर्षांपूर्वी जेव्हा भारताने एकोणपन्नासावा वार्षिक दिन साजरा केला, 
तेव्हा तात्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी
 नवी दिल्लीमधील सोळाव्या शतकातील लाल किल्ल्याच्या 
तटाशी उभे राहून नेहमीच्या रिवाजाप्रमाणे स्वातंत्र्य दिनानिमित्त
देशाला उद्देशून हिंदीमध्ये भाषण केले. 
हिंदी ही अशी भाषा आहे की जिला आपण सर्वजण राष्ट्रभाषा मानत असलो
 तरीही वस्तुत: हिंदी ही ‘राष्ट्रभाषा’ असण्याच्या संकल्पनेला देशाच्या घटनेमध्ये काहीही आधार नाही.’
शशी थरूर पुढे असे म्हणतात, 
‘भारतीय राष्ट्रीयत्व ही खरोखरीच एक उत्कृष्ट आणि अनन्यसाधारण संकल्पना आहे. 
फ्रेंच माणसे फ्रेंच भाषा बोलतात, 
जर्मन मंडळी जर्मन भाषा आणि अमेरिकन लोक इंग्रजी भाषा बोलतात; 
परंतु भारतीय माणसे पंजाबी भाषा बोलतात किंवा गुजराथी बोलतात 
किंवा मल्याळम्. परंतु तरीही त्यामुळे आपल्यापैकी कुणाचेही 
भारतीयत्व कुठल्याही दृष्टीने यत्किंचितही कमी प्रतीचे ठरत नाही.’ 
त्यानंतर मी याविषयी महाजालावरून व काही जाणत्या मंडळींकडून अधिक माहिती मिळवली,
 ती आता खाली देत आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांनी जेव्हा हिंदुस्थानी लोकांना थोडेफार 
प्रशासकीय स्वरूपाचे (बिगर-राजकीय) अधिकार देण्यास सुरुवात केली 
त्या दरम्यान जेव्हा हिंदुस्थानाची राष्ट्रभाषा निवडायची वेळ आली 
तेव्हा खडी बोली (उर्दूला जवळची) आणि हिंदी (मुख्यत: संस्कृत भाषेवर आधारित) 
यांच्यामध्ये खरी चुरस होती. 
मग त्या दोघांपैकी एक भाषा अंतिमत: निवडण्यासाठी एक समिती गठित केली गेली. 
त्या समितीमध्ये बरीच चर्चा झाल्यावर जेव्हा मतदान घेतले गेले 
तेव्हा एका मताच्या आधिक्याने संस्कृताधारित हिंदी (देवनागरी लिपीसह) 
ही हिंदुस्थानाची राष्ट्रभाषा म्हणून निवडली गेली. 
मात्र हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे की स्वातंत्र्यानंतर 
भारताची घटना लिहिताना घटनाकारांनी कुठलीही 
एक भाषा ही स्वतंत्र भारताची राष्ट्रभाषा म्हणून स्पष्टपणे घोषित न करता 
त्या मुद्दय़ावर मौनच पाळणे पसंत केले आहे आणि 
हे सत्य आम्हा सामान्यजनांच्या दृष्टीस स्पष्टपणे कधीही आणून दिले जात नाही.
केंद्र सरकारच्या The Official Languages 
(Amendment Act, 1967: Approach & Objective' 
या पुस्तिकेत मला पुढीलप्रमाणे उल्लेख आढळला.
‘लोकसभेत १९६३च्या बिलावर चर्चा चालू असताना, 
पंतप्रधान स्वर्गवासी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी
 (भाषाविषयक धोरणाविषयी) असे भाष्य केले होते,
 ‘त्या (अनुसूची-८ मधील) सर्वच १४ भाषा या राष्ट्रभाषा म्हणून नमूद करून 
भारतीय घटनाकारांनी अत्यंत सुज्ञपणा दाखवला आहे. 
(घटनेप्रमाणे) कुठलीही एक भाषा इतर भाषांहून अधिक योग्य असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. 
बंगाली किंवा तमिळ किंवा इतर कुठलीही प्रादेशिक भाषा हिंदी भाषेएवढीच भारताची राष्ट्रभाषा आहे.’
यावरून भारतीय घटनेच्या भाषाविषयक धोरणामागील एक तत्त्व सुस्पष्टपणे ध्यानात येते. 
घटनाकारांनी प्रत्येक राज्याला 
आपापल्या राज्यकारभारासाठी 
आपापली अधिकृत 
भाषा निवडण्याचा हक्क दिला 
आणि केंद्र सरकारच्या कारभाराच्या अधिकृत व्यवहारासाठी 
एकच भाषा निवडण्याच्या उद्देशाने केवळ टक्केवारी (त्यातल्या त्यात) इतरांहून अधिक आहे. 
या एकमेव निकषामुळे (बहुसंख्यांची भाषा नसूनही)
हिंदी भाषेची ‘केंद्र सरकारच्या कारभाराची 
अधिकृत भाषा’ म्हणून घटनेने शिफारस केली. 
पण त्याचबरोबर ‘केंद्र सरकारच्या अधिकृत वापरासाठी आणि 
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजासाठी इंग्रजीचा वापर चालू ठेवावा. 
परंतु लवकरात लवकर इंग्रजीच्या जागी हिंदी प्रस्थापित व्हावी यासाठी प्रयत्न करावा.’ 
अशी सूट दिली. घटनेतील तरतुदीप्रमाणे हा बदल घटना अमलात 
आल्यापासून पंधरा वर्षांत होणे अपेक्षित होते. पण संसद तो काळ सतत वाढवत नेत असून 
आजही ते काम पूर्ण झालेले नाही आणि ते कधी होईल हे सांगता येणे शक्य नाही. 
त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अधिकृत कारभारात आजही इंग्रजीचाच अधिक वापर होतो.
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर नेमलेल्या राष्ट्रीय एकात्मता मंडळ,
 (National Integration Council), 
अधिकृत भाषा आयोग (Official Language Commission), 
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणासाठीचा कोठारी आयोग, 
भावनिक एकात्मता समिती (Emotional Integration Committee) 
अशा विविध तज्ज्ञ समित्यांच्या शिफारशीवर आधारून भाषावार प्रांतरचना,
 अधिकृत भाषा धोरण अशी विविध धोरणे व कायदे देशात केले गेले आहेत. 
त्या सर्वाच्या शिफारशींमध्ये 
एक समान सूत्र म्हणजे-प्रत्येक राज्याने आपापली भाषा व संस्कृती यांची प्रगती 
व संवर्धन साधणे आणि बहुजन समाजाला शिक्षण, माहिती, रोजगार 
व इतर सर्व सोयी आणि व्यवस्था स्थानिक भाषेतच उपलब्ध करून देणे, 
यामुळेच भारताच्या विविधतेमधून एकता अबाधित राहील एवढेच नव्हे तर ती वृद्धिंगत होईल.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे घटनेमधील तरतुदींप्रमाणे 
अनुसूची-८ मधील सर्व भाषांचे (संबंधित राज्य शासनाच्या मदतीने) 
वेगाने संवर्धन करणे व त्या आधुनिक ज्ञानाच्या दळणवळणाचे 
प्रभावी माध्यम होण्याच्या दृष्टीने योग्य ती कृती करणे यासाठी स्वत: केंद्र सरकार बांधील आहे.
भारताची राज्यघटना व इतर कायद्यांच्या आधारावर 
सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थानिक भाषेच्या
बाजूनेच निर्णय दिले आहेत.
कर्नाटक शासनाच्या शालेय शिक्षणात कानडी भाषा 
अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरुद्धच्या रिट याचिकेत राज्य शासनाची बाजू घेऊन 
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, 
‘कोणाला आवडो अथवा न आवडो, 
परंतु या देशात भाषावार राज्यरचना व्यवस्थित प्रस्थापित झाली आहे.
अशा भाषावार राज्यरचनेचा उद्देश असाच आहे की प्रत्येक 
राज्यातील लोकांची त्यांच्या राज्यातील भाषेच्या माध्यमातून शैक्षणिक, 
सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगती साधण्यासाठी अधिकाधिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे.’
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय 
शिक्षणात पाचवी ते दहावीच्या वर्गाना 
मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या 
निर्णयाविरुद्धचा रिट अर्ज फेटाळताना 
महात्मा गांधींच्या मताचा हवाला देऊन 
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, 
‘वस्तुत: एखाद्या राज्यात वास्तव करणाऱ्या लोकांना
तेथील स्थानिक भाषा शिकण्यास सांगता कामा नये असे 
प्रतिपादन मुळीच मान्य करता येणार नाही. 
परक्या प्रदेशात राहताना भाषिक अल्पसंख्याकांनी 
स्थानिक भाषा शिकून घ्यायला पाहिजे 
हे तत्त्व पूर्णपणे उचितच आहे. 
आमच्या मते स्थानिक भाषा शिकण्यास विरोधाच्या 
भावनेचे पर्यवसान समाजजीवनाच्या मुख्य प्रवाहापासून 
अलग होण्यात होते आणि त्याचा परिणाम म्हणून राज्यात 
भाषेवर आधारित विखंडन (तुकडे-तुकडेत पडणे) होते
व तसे घडणे ही राष्ट्रीय 
एकात्मतेच्या दृष्टीने निंद्य गोष्ट आहे.’ 
(अर्थात या प्रकरणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात जिंकूनही 
आपण निवडून दिलेले राज्यकर्ते तो निर्णय अमलात आणण्याच्या 
बाबतीत मात्र सपशेल हरलेले आहेत हे महाराष्ट्रीय जनतेचे मोठेच दुर्दैव.)
आता वर चर्चिलेली कायदेशीर पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊन विचार केल्यावर 
आपल्याला पुढील मुद्दे स्पष्ट होतात.
भारत सरकारच्या त्रिभाषा सूत्राबद्दल किंबहुना देशाच्या कुठल्याही कायदेशीर 
तरतुदींबद्दल आपल्याला आक्षेप असण्याचे कारणच नाही. 
उलट सर्व कायद्यातील बाबींचे पालन करताना इतर राज्यांत संबंधित राज्यभाषांना जेवढे महत्त्व, 
प्राथमिकता, अग्रक्रम, मान दिला जातो, तो सर्व आमच्या राज्यात आम्हाला मिळाला पाहिजे; 
त्याहून अधिक नको, पण त्याहून किंचितही कमी नको; असाच आपला आग्रह हवा.
वरील विवेचनावरून असे लक्षात येईल की हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही 
तर ती केवळ केंद्र सरकारची (अंतर्गत) व्यवहाराची भाषा (इंग्रजीसह) आहे. 
भारताच्या घटनेप्रमाणे केंद्र सरकारचा कारभार, 
संसद आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालये सोडून इतर सर्व क्षेत्रांत, 
विशेषत: राज्यांच्या पातळीवर हिंदीला स्थानिक राज्यभाषेपेक्षा किंचितही अधिक महत्त्व नाही. 
उलटपक्षी घटनेप्रमाणे कुठल्याही राज्यात राज्यभाषाच सर्वश्रेष्ठ असून
तिथे हिंदी किंवा इतर कुठल्याही भाषेचे स्थान हे त्यानंतरचेच मानले गेले आहे 
(इंग्रजी ही भाषा तर अनुसूची-८ मध्येही अंतर्भूत केली गेली नसल्यामुळे 
तिचे स्थान तर त्याहूनही गौण आहे.) 
केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसारसुद्धा प्रत्येक राज्यात 
संबंधित राज्यभाषा सर्वोच्च व सर्वश्रेष्ठ आहे.
वास्तविक पाहता, सामान्य माणसाचा केंद्र सरकारच्या अंतर्गत व्यवहाराशी 
फारसा संबंध सहसा येतच नाही. 
त्यामुळे त्रिभाषा सूत्रानुसार केंद्र सरकारनेदेखील आमच्या राज्यात, 
आमच्याशी, प्राधान्याने आमच्या भाषेतूनच संवाद साधायला पाहिजे. 
आमच्या भाषेमागून हिंदी-इंग्रजी किवा इतर कुठली भाषासुद्धा उपस्थित 
असण्याला आमची हरकत नाही; पण आमची राज्यभाषा सर्वप्रथम असायलाच पाहिजे. 
आमच्या राज्यातील कुठल्याही भागातील अतिसामान्य 
नागरिकालासुद्धा केवळ स्थानिक राज्यभाषाच समजत असली तरीही 
त्याची कुठल्याही प्रकारची गैरसोय होता कामा नये, 
यासाठी सरकारने बहुजन समाजासाठी बहुजन भाषेतच मुख्यत: 
व्यवहार करणे आवश्यक आहे. हाच तर लोकशाही राज्यपद्धतीचा 
प्राथमिक निकष आहे. तसे ते इतर राज्यांत घडतही असते.
दुर्दैवाने महाराष्ट्रात लहानपणापासून सतत पाजल्या जाणाऱ्या बाळकडूमुळे 
राष्ट्रभाषा हिंदीचा मान, अधिकार आणि महत्त्व हे राज्यभाषा मराठीपेक्षा अधिकच असणार; 
हे पूर्णपणे चुकीचे सूत्र आपल्या मनावर ठसले जाते. 
आणि मग रेल्वे स्थानकांवर, टपाल कार्यालयात, राष्ट्रियीकृत बँकांमध्ये, 
सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या कार्यालयांत व त्याच नियमाप्रमाणे 
इतर खासगी कार्यालयांतही मराठीची अनुपस्थिती, 
उपेक्षा आणि हेळसांड, एवढेच नव्हे तर तिला दिली जाणारी दुय्यम किंवा तिय्यम 
(हिंदूी व इंग्रजीच्या खालची) वागणूक याबद्दल आपल्याला काहीही खंत वाटेनाशी होते. 
केंद्र सरकारच्या 
त्रिभाषा सूत्राप्रमाणे राज्यभाषेला सर्वाधिक प्राधान्य व महत्त्व देणे बंधनकारक असूनही 
महाराष्ट्रात रेल्वेच्या आरक्षणाचे आवेदन फॉर्म, 
गाडय़ांच्या वेळा दाखवणारे फलक यात मराठीला कटाक्षाने खडय़ासारखे बाजूला काढले जाते. 
आम्ही मध्यंतरी जमवलेल्या टपाल खात्याच्या महाराष्ट्र विभागातील 
२२ फॉर्मपैकी सर्व फॉर्मवर इंग्रजी, सुमारे १८ फॉर्मवर हिंदी, 
२ (परदेशी पार्सलासंबंधित) फॉर्मवर फ्रेंच व केवळ एका (मनीऑर्डर) फॉर्मवर 
राज्यभाषा मराठीचा अंतर्भाव केलेला आढळला. 
खरं म्हणजे, अशा प्रकारे कायद्याची पायमल्ली करून 
राज्यभाषेचा अपमान केल्याबद्दल दुसऱ्या एखाद्या राज्यात 
संबंधित अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. 
पण हे सर्व महाराष्ट्रात पूर्वापार अबाधितपणे चालले आहे 
व यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कुठल्याही महाराष्ट्रीय राजकारण्याने किंवा 
समाजकारण्याने काहीही कृती केलेली नाही 
(या वस्तुस्थितीविरुद्ध आम्ही माहिती अधिकाराखाली केलेल्या 
याचिकेची टपाल खात्याकरवी आमची दमछाक करण्यासाठी टोलवाटोलवी चालू आहे. 
महाराष्ट्रातील आमचे नवनिर्वाचित आमदार आणि खासदार याबाबतीत काही करतील का?) 
अर्थात इतर राज्यांत यापेक्षा कितीतरी वेगळी परिस्थिती असते. 
तिथे अगदी याच सर्व संस्था स्थानिक भाषेला सर्वाधिक मान आणि महत्त्व देतात.
मुंबईत मराठी माणसांचे सरळ बहुमत नसले तरी त्यांचे प्रमाण सुमारे ३०-३५%आहे. 
एकूण सर्व हिंदी भाषक सुमारे १५-१७% आहेत. 
म्हणजे इतर कुठल्याही भाषक गटापेक्षा मराठी भाषक अधिक आहेत 
(इतर शहरांत आणि गावांत तर मराठी माणसांचे प्रमाण कितीतरी अधिक आहे.) 
पण तरीही मुंबई ही बहुभाषिक आहे असा कांगावा करून 
मुंबईत सरळ सरळ मराठीची कुचंबणा केली जाते 
(खरं म्हणजे, यास कुठल्याही प्रकारे कायदेशीर आधार नाही.) 
त्या उलट बंगळूरू शहरांमध्ये गेली अनेक दशके कानडी माणसांपेक्षाही 
तमिळ भाषकांची लोकसंख्या कितीतरी अधिक आहे. 
पण त्याचा दृश्य परिणाम कुठेही दिसून येत नाही. 
नावाच्या पाटय़ा, उद्घोषणा, फॉर्म अशा सर्व बाबतीत कानडीचे सर्वश्रेष्ठत्व अबाधित असते. 
कर्नाटकात हिंदी, तमिळ अशा कुठल्याही भाषेला कानडीपेक्षा अधिक महत्त्व दिले जात नाही. 
याचे कारण एकच. ते म्हणजे, कानडी माणूस स्वत:च्या 
अधिकारांबद्दल आणि स्वाभिमानाबद्दल जागृत आहे. 
हीच परिस्थिती महाराष्ट्राव्यतिरिक्त प्रत्येक राज्यात आढळते. 
त्याउलट महाराष्ट्रात मुंबईसारखी बहुभाषिक शहरे तर सोडाच, 
अगदी लहानसहान नगरा-गावांमध्येसुद्धा केंद्र सरकारी व खासगी 
आस्थापनांत मराठीपेक्षा हिंदी-इंग्रजीला अधिक महत्त्व दिले जाते आणि 
याला जबाबदार आहोत आपण मराठी जनताच. 
मराठी माणसाला स्वत:च्या भाषेबद्दल अनास्थाच नव्हे तर न्यूनगंड आहे. 
ज्याला स्वत:बद्दल अभिमान नाही त्याला इतर लोक कसे मान देतील? 
महाराष्ट्रातील मंत्री आपल्यावर संकुचितपणाचा आळ येईल म्हणून घाबरून 
महाराष्ट्रातही प्रसारमाध्यमांशी बहुतकरून हिंदीतच बोलतात. 
पण हिंदीमध्ये न बोलल्याबद्दल भूतपूर्व राष्ट्रपती अब्दुल कलाम, 
सध्याचे केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री करुणानिधी व 
अशा इतर अहिंदी प्रसिद्ध व्यक्तींवर तसा आळ कोणी घेतला आहे का?
महाराष्ट्राच्या बाबतीतील दुटप्पीपणा स्पष्ट करणारे एक साधे उदाहरण घेऊ. 
उत्तरेकडून येणारा प्रत्येक राजकारणी महाराष्ट्रात आल्यावर ‘हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे, 
म्हणून आपण हिंदी शिकायलाच पाहिजे, तिचा आदर करायलाच पाहिजे.’ 
इत्यादी (असत्य) पुन:पुन्हा घोकून दाखवतो. 
पण हेच राजकारणी इतर कुठल्याही अहिंदी राज्यात गेले की 
त्यांची ही सर्व तत्त्वे अचानक पालटतात. 
ही मंडळी तिथे जाऊन त्या राज्याच्या भाषेच्या व संस्कृतीच्या आरत्या म्हणतात; 
तसेच केंद्र सरकार, किंवा त्यांचा पक्ष (जो असेल तो) 
त्या राज्याच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी कशी आटोकाट मदत करतो आहे 
याचे रसभरीत वर्णन करतात. 
महाराष्ट्रात सर्व राष्ट्रियीकृत बँका, केंद्र सरकारी विभाग, टपाल खाते, रेल्वे, 
सार्वजनिक क्षेत्रातील (सरकारी) कंपन्यामध्ये कार्यालयांत येणाऱ्या 
सामान्यजनांनी वाचण्यासाठी सर्वत्र लावलेल्या पाटय़ा, 
सर्व फॉर्म व सूचना-फलक मराठीला डच्चू देऊन हिंदीत व इंग्रजीत असतात. 
पण इतर राज्यांत याच विविध संस्था स्थानिक राज्यभाषेलाच सर्वाधिक महत्त्व देतात. 
बऱ्याच वेळा हिंदीलाच डच्चू दिला जातो. 
हा दुटप्पीपणा का म्हणून? 
कायद्याने नेमून दिलेले आणि इतर राज्यभाषांना दिले जाणारे सर्व कायदेशीर अधिकार, 
मान, महत्त्व आमच्या मराठी भाषेला द्यायलाच पाहिजेत-त्याहून जास्त नको; 
पण किंचितही कमी नको. हे आमचं म्हणणं अयोग्य, बेकायदेशीर, अनैतिक म्हणता येईल का?
हा केवळ भावनिक प्रश्न नाही. याला व्यावहारिक, आर्थिक अशी इतर अंगेसुद्धा आहेत.
इतर राज्यांत अनेक क्षेत्रांत स्थानिक भाषा वापरली जात असल्यामुळे साहजिकच 
ती भाषा अवगत असणाऱ्या माणसांना अनेक प्रकारच्या 
नोकरी- व्यवसाय- उद्योगांमध्ये प्राधान्य मिळते. 
कॉल सेंटर, सेल्समन, रिसेप्शनिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, मार्केटिंग, दुकाने, 
मॉल्स, डीटीपी, टायपिंग, जनसंपर्क, जाहिराती, दूरदर्शन, अध्यापन, 
भाषांतर इत्यादी त्या भाषेवर अवलंबून असणाऱ्या व्यवसायांची नवी दालने आपोआपच उघडतात. 
मग त्यासाठी परप्रांतीयांचा तिरस्कार करण्याचाही प्रश्नच उद्भवू नये. 
महाराष्ट्र राज्यात उच्च न्यायालय वगळता इतर न्यायालयीन कामांसाठी 
मराठी लागू करण्याचा निर्णय घेऊन अनेक वर्षे झाली, 
पण राज्य शासन स्वत:च्याच निर्णयाची अंमलबजावणी करीत नाही 
याचे कारण काय असू शकते? 
खरं म्हणजे त्या एका बाबीमुळे प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षरीत्या अनेक प्रकारचे 
नोकरी, धंदे, व्यवसाय, रोजगार निर्माण होऊन काही लाख मराठी कुटुंबांची पोटे भरतील. 
त्याचप्रमाणे मराठी विषय पाचवी ते दहावीच्या वर्गाना अनिवार्य करण्याच्या 
युती शासनाच्या निर्णयाला 
सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ अनुमतीच दिली असे नव्हे 
तर त्याबद्दल प्रशंसा केली, पण तो शासकीय निर्णय अमलात आणण्याच्या 
बाबतीत मात्र शासन चालढकल करीत आहे 
(इतर अनेक राज्यांनी असे विविध निर्णय १५-२० वर्षांपूर्वीच अमलात आणले आहेत.). 
तामिळनाडू शासनाने तर आता उच्च न्यायालयातही तमिळ लागू करण्यासाठी कंबर कसली आहे.
ज्याप्रमाणे भारताबद्दल अभिमान बाळगणे याचा अर्थ पाकिस्तानी, 
बांगलादेशी किंवा अमेरिका लोकांचा द्वेष करणे असा होत नाही; 
त्याचप्रमाणे मराठीचा अभिमान बाळगताना हिंदी, इंग्रजी किंवा 
इतर कुठल्याही भाषेचा तिरस्कार करावा असे मुळीच नाही. 
इतर भाषा अवश्य शिकाव्या, त्यांच्यावर प्रभुत्व मिळवावे. 
आजच्या काळात त्याचा फायदाच होईल. आपल्याला सर्व मावशा-आत्यांबद्दल आदर असावा, 
पण ‘माय मरो आणि मावशी जगो’ अशी वृत्ती नको आहे. 
स्वत:ची संस्कृती ही स्वत:च्या भाषेतूनच शिकता येते,
तिची जोपासना करता येते, परभाषेतून नाही. 
स्वभाषेबद्दल आणि स्वसंस्कृतीबद्दल प्रेम आणि अभिमान बाळगणे 
व त्यांच्या बहुमानासाठी आणि संवर्धनासाठी प्रयत्न करणे 
हे सुसंस्कृतपणाचेच लक्षण आहे; संकुचितपणाचे नव्हे 
आणि ही सर्व जगभर सर्वमान्य असलेली तत्त्वे आहेत. 
भारतात तमिळांनी तमिळ भाषा व संस्कृती जोपासावी, 
बंगाल्यांनी बंगाली, हिंदी भाषकांनी हिंदी तसेच मराठी भाषकांनी मराठी. 
आपण आपल्या भाषेचा अभिमान बाळगायलाच पाहिजे. 
आपल्या राज्यात स्वभाषेचा आग्रह धरायलाच पाहिजे. 
संवादभाषा, शिक्षणभाषा, ज्ञानभाषा, माहितीभाषा अशा विविध दृष्टिकोनांतून 
तिचा सतत विकास साधायलाच पाहिजे. फ्रेंच व लॅटिन भाषांच्या 
दबावाखाली पिचणाऱ्या आणि हिणकस व गावठी समजली जाणाऱ्या 
इंग्रजी भाषेला इंग्रजांनी साडेतीनशे वर्षांपूर्वी आपला न्यूनगंड झटकून याच मार्गाने उत्कर्षांकडे नेले.
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने स्वदेशी भाषांची पुरेशी काळजी न घेतल्याने 
आपण आजही इंग्रजीवर अत्याधिक अवलंबून आहोत. 
तेव्हा ती भाषा तर नीट शिकायलाच पाहिजे आणि त्याचबरोबर त्या भाषेतील 
ज्ञान स्वभाषेत आणण्याचा प्रयत्नही करायला पाहिजे. 
हे सर्व जपान, इस्रायल आदी देशांनी फार पूर्वीच केले
 (ब्राझील, कोरिया, चीनसारखे इतर देशही आता मोठय़ा प्रमाणात करू लागले आहेत.). 
जपान, इस्रायल यांच्यासारख्या ज्या इंग्रजीतर देशांनी स्वत:च्या भाषेत 
सक्षम शिक्षणपद्धती विकसित केल्या; त्या देशांत गणित, विज्ञान 
इत्यादी विषयांत मोठय़ा प्रमाणात मूलभूत संशोधन होते. 
त्याची कल्पना त्या देशांतील अनेक शास्त्रज्ञांना व तज्ज्ञांना नोबेल पारितोषिक मिळाले आहे 
या वस्तुस्थितीवरून येऊ शकते.
अर्थात, याबाबतीत आपल्याला स्वत: आजुबाजूचा मराठी समाज 
आणि स्वत:च्या हितसंबंधांसाठी अपप्रचार करून महाराष्ट्रात वेळोवेळी मराठीची उपेक्षा 
आणि अनादर करणारे राजकारणी व इतर मंडळी अशा तिन्ही पातळ्यांवर जागृती घडवायला हवी. 
स्थानिक मराठी माणसांना औदासिन्याच्या व न्यूनगंडाच्या गर्तेतून बाहेर काढायला हवे 
आणि त्याचबरोबर आपल्याच राज्यात मराठीची गळचेपी करणाऱ्या 
राजकारण्यांना बाणेदारपणे त्यांच्या कायदेशीर व नैतिक कर्तव्याची आठवण करून द्यायला हवी.
हे सर्व आपल्याला अशक्य नाहीच. 
संपूर्ण महाराष्ट्राला विरोध करणाऱ्या 
नेहरूंचे मतपरिवर्तन अचानक झाले नव्हते. 
त्या चळवळीच्या वेळी महाराष्ट्राने, 
चळवळीसाठी बलिदान केलेल्या हुतात्म्यांनी, 
चळवळीचे नेतृत्व केलेल्या पुढाऱ्यांनी 
आणि त्यांना पाठिंबा देऊन केंद्र सरकारवर दडपण 
आणणाऱ्या कोटय़वधी स्वाभिमानी 
मराठीजनांनी ते निग्रहाने घडवून आणले होते.
मला मुद्दाम सर्व मराठी भाषा बांधवांच्या 
असे लक्षात आणून द्यावेसे वाटते की, 
घटनेच्या विविध तरतुदी, तसेच गांधीजी, 
स्वातंत्र्योत्तर काळातील 
श्रेष्ठ सामाजिक पुढारी आणि भाषाविद्वानांची मते, 
केंद्र आणि राज्य सरकारने नेमलेल्या 
विविध तज्ज्ञ आयोगांचे अहवाल, 
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी 
दिलेले विविध निवाडे 
हे सर्व स्थानिक भाषा आणि 
मातृभाषेच्याच बाजूचे आहेत 
आणि त्यांचा पुरेपूर उपयोग करून 
भारतातील सर्वच राज्ये कायद्याच्या 
चौकटीत राहून स्वाभिमानी वृत्तीने 
आपापल्या भाषांचे महत्त्व 
आणि मान टिकवून ठेवत असतात. 
याला अपवाद केवळ एकच आणि 
तो म्हणजे आपले उदारमतवादी महाराष्ट्र राज्य!!
इतर प्रत्येक राज्यात स्थानिक भाषा 
आणि संस्कृतीच्या मुद्दय़ांवर सर्व राजकीय पक्ष 
आपापसातील मतभेद विसरून एकसुरात 
अभिमान गीत गात असतात; 
नाही तर पुढल्या निवडणुकीत त्यांचे पानिपत होईल 
अशी त्यांना भीती असते, पण महाराष्ट्रात 
मात्र राजकारण्यांना स्थानिक भाषा हा मुद्दा क्षुल्लक वाटतो. 
अर्थात, 
आडात नाही तर मग ते पोहऱ्यात कुठून येणार? 
मराठी माणसालाच जर स्वभाषेबद्दल स्वाभिमान वाटला नाही, 
तर तो मराठी राजकारण्यांना का वाटावा? 
म्हणून महाराष्ट्राच्या दैवाचे हे संपूर्ण दुष्टचक्र 
फक्त सामान्य मराठी माणूसच तोडू शकतो. 
त्यासाठी आपण सर्व मराठी मायबोलीची अपत्ये, 
धर्म-जात-पंथ अशा प्रकारचे भेद विसरून 
आणि स्वभाषेच्या अभिमानाची मशाल मनात 
सतत पेटती ठेवून केवळ मायबोलीच्या 
मुद्दय़ावर एकत्र येऊ या; 
मराठी भाषेच्या, 
मराठी माणसाच्या, महाराष्ट्र राज्याच्या कल्याणाकरिता. 
त्यासाठी आपण कविश्रेष्ठ सुरेश भटांच्या 
लेखणीतून साकारलेल्या मराठीच्या 
या अभिमान गीताची सतत स्वत:ला 
आठवण करून द्यायला पाहिजे.
लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी,
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी,
धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी,
एवढय़ा जगात माय मानतो मराठी।।